बीड : महाराष्ट्रात राजकारण असो वा गुन्हेगारी, बीड जिल्हा सर्वाधिक चर्चेत आहे. अशातच पुन्हा जिल्ह्यातील राजकारण आणि प्रशासनाला एक जबरदस्त धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. विशेषतः यामुळे बीड जिल्ह्याचं प्रशासन आणि राजकारण एकाच वेळी चर्चेचा विषय बनले आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
बीड जिल्ह्यातील वादग्रस्त चिखल बीड लघु सिंचन प्रकल्प प्रकरणात माजलगाव सत्र न्यायालयाने बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची शासकीय गाडी जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणीही तडकाफडकी करण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
हेही वाचा : मोठी बातमी! जळगाव जिल्ह्यातील ‘हा’ नेता भाजपाच्या वाटेवर, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घेतली भेट
प्रकरणाच्या मुळाशी 1998 मध्ये वडवणी तालुक्यातील चिखल बीड येथे उभारण्यात आलेला लघु सिंचन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी तीन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला न देता त्यांची जमीन संपादित केली गेली, ज्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 1998 पासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा मावेजा मिळाला नाही, आणि अखेर माजलगाव सत्र न्यायालयाने शेतकऱ्यांना 32 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतरही प्रशासनाने या आदेशाचे पालन केले नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना 9 वर्षे जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदारांच्या कार्यालयात धाव घ्यावी लागली. शेवटी, शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात न्याय मागितला. अखेर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय घेत बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय गाडीची जप्ती करण्याचे आदेश दिले.
आज, सोमवारी १७ रोजी बीड जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या गाडीला जप्त करण्यात आली असून, ती कोर्टाच्या आवारात आणून ठेवली आहे. कोर्टाने जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांना त्यांचा मावेजा देण्यासाठी एक निर्धारित मुदत दिली आहे. जर या मुदतीच्या आत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला गेला नाही, तर कोर्ट गाडीचा लिलाव करण्याचे आदेश देण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे बीड जिल्ह्याच्या प्रशासनाची कार्यशैली आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
