---Advertisement---
RBI Governor Sanjay Malhotra : आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेअर्सवरील कर्जाची मर्यादा पाच पटीने वाढवून ₹१ कोटी करण्यात आली आहे. सूचीबद्ध कर्ज रोख्यांवर कर्जावरील नियामक मर्यादा देखील काढून टाकण्यात आली आहे.
आरबीआयने शेअर्स आणि सिक्युरिटीजवर कर्ज देण्यासाठी नियम आणखी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. चलनविषयक धोरण जाहीर करताना, गव्हर्नरांनी सांगितले की शेअर्सवरील कर्जाची मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹१ कोटी आणि आयपीओ वित्तपुरवठा ₹१० लाखांवरून ₹२५ लाख प्रति व्यक्ती करण्याची योजना आहे.
गव्हर्नरांनी सांगितले की हा निर्णय क्रेडिट प्रवाह सुधारण्यासाठी उचललेल्या पाच प्रमुख पावलांपैकी एक आहे. शिवाय, बँकिंग क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी, कर्जाची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी, व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारण्यासाठी, परकीय चलन व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी, ग्राहकांचे समाधान वाढवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर भारतीय रुपया मजबूत करण्यासाठी २२ अतिरिक्त उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.
त्यांनी सांगितले की, या पावलांमुळे आमचे नियम आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळतील आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांचे भांडवल आणखी मजबूत होईल. रेपो दरात कोणताही बदल नाही: मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर (रेपो दर) ५.५% वर अपरिवर्तित ठेवला आहे. अमेरिकेतील कर आणि जागतिक तणावामुळे, आरबीआयने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात बदल केलेला नाही.
गव्हर्नरांनी सांगितले की, चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) तटस्थ भूमिकेसह रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. त्यांनी सांगितले की जीएसटी दरांमध्ये आणखी सुधारणा केल्याने ग्राहकांचा खर्च आणि आर्थिक वाढ वाढेल, परंतु कर-संबंधित बदल २०२५-२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक वाढ मंदावू शकतात.
आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. फेब्रुवारी ते जून २०२५ पर्यंत, २५ बेसिस पॉइंट्स, २५ बेसिस पॉइंट्स आणि जूनमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सच्या तीन दर कपात करण्यात आल्या. आरबीआयचे उद्दिष्ट ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित चलनवाढ ४% वर ठेवण्याचे आहे, ज्यामध्ये २% फरक आहे. चांगली बातमी अशी आहे की फेब्रुवारीपासून चलनवाढ ४% च्या खाली राहिली आहे आणि ऑगस्टमध्ये ती ६ वर्षांच्या नीचांकी २.०७% वर पोहोचली आहे.
---Advertisement---
