नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला असून या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमन यांनी शेतकऱ्यांसाठी तिजोरीचे दरवाजे उघडले आहेत. यावेळी निर्मला सीतारमन यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. जाणून घ्या नेमक्या काय घोषणा केलाय..
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या निधीतही वाढ करण्यात आली आहे. शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या घरात आणि शेतात सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करेल.
निधी कुठे गुंतवला जाईल ते जाणून घ्या
येत्या तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करता यावा यासाठी १० हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्रे निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्याबाबतही काही तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम 8000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठीही मोठा हिस्सा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, कृषी-हवामानाच्या क्षेत्रात नॅनो-डीएपीच्या वापराच्या विस्ताराची घोषणा करण्यात आली. दुग्धव्यवसाय विकासासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम करण्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड आणखी पाच राज्यांमध्ये लागू केले जाईल
लवकरच देशातील इतर पाच राज्यांमध्येही क्रेडिट कार्ड लागू होणार आहे. एवढेच नाही तर क्रेडिट कार्डची मर्यादाही वाढवता येऊ शकते. डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी सरकार काम करेल. शेतकऱ्यांच्या जमिनी फार्मर लॅण्ड रजिस्ट्रीखाली आणल्या जातील. ज्या ग्रामपंचायतींना ही योजना राबवायची आहे, त्यांना तेथे प्रोत्साहन दिले जाईल. आम्ही कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहोत. जेणेकरून या बाबतीत आपण स्वावलंबी होऊ शकू. जेणेकरून ते मोहरी, सोयाबीन इत्यादी तेलबिया उत्पादनांमध्ये आघाडी घेऊ शकेल.