नवी दिल्ली : बनावट औषधांचा वापर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामुळे बनावट औषधींवर रोख लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने देशातील ३०० फार्मा ब्रँडसाठी QR कोड किंवा बारकोड ठेवणे अनिवार्य केलं आहे. आता १ ऑगस्टला किंवा त्यानंतर बनवलेल्या औषधांसाठी हे बंधनकारक असणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे देशातील निकृष्ट आणि बनावट औषधांच्या विक्रीला आळा घालण्यास मदत होणार आहे. QR कोडद्वारे औषधं सहज ओळखली जातील.
QR कोडमुळे ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग करणं सोपे होईल. यामुळे बॅच रिकॉल आणि बनावट औषधे ओळखण्यात देखील मदत होईल. या निर्णयामुळे देशातील निकृष्ट किंवा बनावट औषधांच्या विक्रीला आळा घालण्यास मदत होईल. ज्या औषधांवर क्यूआर कोड अनिवार्य करण्यात आले आहेत त्यामध्ये कॅल्पोल, डोलो, सॅरिडॉन, कॉम्बीफ्लम आणि अँटीबायोटिक्स अजिथ्रल, ऑगमेंटिन, सेफ्टम, मेफ्टेल ते ऍलर्जी-विरोधी औषधं अॅलेग्रा आणि थायरॉईड औषध थायरोनॉर्म यांचा समावेश असणार आहे.
QR कोडचा संग्रहित डेटा किंवा माहितीमध्ये उत्पादनाची ओळख कोड, औषधाचे योग्य आणि जेनेरिक नाव, ब्रँड नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, मॅनिफॅक्चरिंग तारीख) आणि उत्पादन परवाना क्रमांक यांचा समावेश असणार आहे. या ३०० औषधांचे फॉर्म्युलेशन ब्रँड तयार करणाऱ्या सर्व देशी आणि विदेशी कंपन्यांना त्यांच्या औषधांवर QR कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. औषधांवर क्यूआर कोड टाकण्याच्या सूचना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जारी करण्यात आल्या होत्या.
