तरुण भारत लाईव्ह न्यूज : देशातील नर्सिंग वर्कफोर्स (परिचारिका सेवा) बळकट करण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाउल म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने 2014 पासून स्थापन झालेल्या सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परिसरात 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. यामुळे देशात दर वर्षी नर्सिंग अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या जवळजवळ 15,700 नवीन पदवीधरांची भर पडेल. या निर्णयामुळे देशात, विशेषतः आरोग्य सेवांपासून वंचित जिल्हे आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दर्जेदार, किफायतशीर आणि समान नर्सिंग प्रशिक्षण सुनिश्चित होईल. यासाठी अंदाजे 1,570 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या यादीत महाराष्ट्रातील नंदुरबार आणि गोंदिया या दोन नर्सिंग महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
या उपक्रमामुळे आरोग्य क्षेत्रातील भौगोलिक आणि ग्रामीण-शहरी असमानता दूर होईल, ज्यामुळे नर्सिंग व्यावसायिकांची उपलब्धता कमी झाली आहे आणि आरोग्य सेवांपासून वंचित भागातील सेवांवर परिणाम झाला आहे. या नर्सिंग महाविद्यालयांच्या स्थापनेमुळे आरोग्य सेवेतील पात्र मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेला मोठी चालना मिळेल. हे सर्वांसाठी आरोग्य (UHC) या राष्ट्रीय उपक्रमाचा एक भाग असून शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) पूर्ण करायला मदत करेल. या क्षेत्रातील संभाव्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी नर्सिंग शिक्षणासाठीच्या नियमांच्या संरचनेत सुधारणा देखील विचाराधीन आहेत.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) कौशल्य विकासासाठी आणि परदेशातील पदांसाठी पात्र परिचारिकांच्या नियुक्तीसाठी आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संस्थांसोबत सहयोग देखील करते.
विद्यमान वैद्यकीय महाविद्यालयांसह या नर्सिंग महाविद्यालयांचे सह-स्थान विद्यमान पायाभूत सुविधा, कौशल्य प्रयोगशाळा, क्लिनिकल सुविधा आणि प्राध्यापकांचा इष्टतम वापर करण्यास अनुमती देईल. या नर्सिंग महाविद्यालयात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर देखील केला जाईल आणि उर्जा कार्यक्षमता आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी गरजेनुसार त्याचा अवलंब केला जाईल.
हा प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याची सरकारची योजना आहे आणि नियोजनाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार कालमर्यादा निश्चित केली आहे. केंद्रातील केंद्रीय आरोग्य सचिव आणि राज्यांमध्ये आरोग्य/वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिकार प्राप्त समिती कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवेल. राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला या योजनेंतर्गत नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांच्या उभारणीसाठी केलेल्या कामांची प्रत्यक्ष प्रगती कळवतील.
