नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. या विषयावरुन महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी नुकतेच संपावर गेले होते. अशातच केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे विधान केले आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत फायनान्स बिल २०२३ सादर केले. हे बिल गोंधळातच पारित करण्यात आले. यावेळी बोलतांना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित विषयांना पाहण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मी ठेवते. या समितीची स्थापना वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येईल. यापूर्वी त्यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणेची आवश्यकता असल्याची निवेदने प्राप्त झाली आहेत.
या रिपोर्टनुसार फायनान्स बिल २०२३ मध्ये डेट म्युच्युअल फंड, जो इक्वालिटीमध्ये आपल्या संपत्तीमधील ३५ टक्के हिस्सा गुंतवतो. अशा गुंतवणुकदारांना लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागेल. सभागृहातून मान्यता मिळाल्यानंतर अशा म्युच्युअल फंड योजनेमधील धारकांना आपल्या संपत्तीमधील ३५ टक्के इक्विटी शेअरमधील गुंतवणूक करतात. त्यांना स्लॅबनुसार टॅक्स लागेल.
