नवी दिल्ली : केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र यांसारख्या लहान बचत योजनांमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असून योजनांमधील गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसह (SSCS) विविध अल्पबचत योजनांचे नियम शिथिल केले आहेत.
आता नव्या नियमांनुसार ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेंतर्गत खाते उघडण्याचा कालावधी तीन महिन्यांचा असेल, जो सध्या एक महिन्याचा आहे. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार एखादी व्यक्ती सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेअंतर्गत खाते उघडू शकते. ९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार मुदतपूर्तीच्या तारखेला किंवा विस्तारित मुदतीच्या दिवशी योजनेसाठी निश्चित दराने व्याज दिले जाईल.
यासह सरकारने पीपीएफ खाते अकाली बंद करण्याबाबत काही बदलले आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार या योजनेला सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना, २०२३ म्हटले जाऊ शकते. याशिवाय नॅशनल सेव्हिंग्ज फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीम अंतर्गत मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये काही बदल झाले आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम खाते उघडण्याच्या तारखेपासून चार वर्षांनी मुदतीपूर्वी काढल्यास पोस्ट ऑफिस बचत खात्यावर लागू असलेल्या दराने व्याज देय होईल.
सध्या केंद्र सरकार सामान्यांच्या सोयीसाठी नऊ प्रकारच्या लहान बचत योजना राबविते, ज्यात आवर्ती ठेव (RD), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र (KVP), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSC) यांचा समावेश आहे. अशा स्किम्सकडे छोट्या गुंतवणूकदारांचा कल लक्षात घेता त्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
