मुंबई : फडणवीस शिंदे सरकारच्या वतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. सततची नापिकी आणि अस्मानी संकटाने नाडलेल्या शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला असून त्यांना दिवसा आणि रात्री वीज कशी उपलब्ध करून देता येईल यावर रामबाण उपाय शोधून काढला आहे. शेती पंपांना अखंडित आणि कायमस्वरूपी विजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित वीज मिळणार असून सरकारलाही वीज उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्यासाठी लागणाऱ्या निधीत बचत होणार आहे. सौर ऊर्जेच्या निर्णयातून शेतकऱ्यांसह सरकारलाही मोठा फायदा होणार असल्याने निर्णय एक आणि फायदा दुहेरी असा लाभ राज्याला होणार आहे.
शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारा निर्णय
राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये विजेची समस्या मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अपेक्षेप्रमाणे पीक येते पण त्याला पाणी पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेली वीज उपलब्ध नसल्याने अनेकदा हाताशी आलेले पीकही गमावण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर येते. त्याला पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्रीही अखंडितपणे वीज पुरवठा करण्यासाठी सरकारकडून सौर कृषी वाहिनी योजनेला अंमलात आणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या साठी शेतकऱ्यांकडून अकृषी जमिन भाडे तत्वावर घेण्यात येणार असून तीस वर्षांसाठी सरकारला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी प्रति हेक्टर एक लाख पंचवीस हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच या रकमेत दरवर्षी ३ टक्क्यांची वाढही करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.सरकारच्या या निर्णयातून शेतकऱ्यांना विजेसोबतच अकृषी जमीन भाड्याने दिल्याने घसघशीत रक्कमही मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये विजेची समस्या मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अपेक्षेप्रमाणे पीक येते पण त्याला पाणी पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेली वीज उपलब्ध नसल्याने अनेकदा हाताशी आलेले पीकही गमावण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर येते. त्याला पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्रीही अखंडितपणे वीज पुरवठा करण्यासाठी सरकारकडून सौर कृषी वाहिनी योजनेला अंमलात आणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या साठी शेतकऱ्यांकडून अकृषी जमिन भाडे तत्वावर घेण्यात येणार असून तीस वर्षांसाठी सरकारला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी प्रति हेक्टर एक लाख पंचवीस हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच या रकमेत दरवर्षी ३ टक्क्यांची वाढही करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.सरकारच्या या निर्णयातून शेतकऱ्यांना विजेसोबतच अकृषी जमीन भाड्याने दिल्याने घसघशीत रक्कमही मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वीज खरेदी खर्चात होणार मोठी कपात
सध्यस्थितीत राज्य सरकार साडेसात रुपये प्रति वॅट दराने विजेची खरेदी करत आहे. त्यात शेतकऱ्यांना विजेसाठी अवघे दीड रुपये प्रति वॅट मोजावे लागत असून उर्वरित खर्च राज्य सरकारच्या वतीने केला जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे विजेच्या खरेदीसाठी होणाऱ्या खर्चात मोठा फरक पडणार आहे. सौर कृषी योजनेमुळे सरकारला ही वीज साडेतीन ते चार रुपये प्रति वॅट दराने मिळणार असून शेतकऱ्यांना यासाठी कुठलेही अधिकचे शुल्क द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे वीज खरेदीसाठी सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत मोठी कपात होणार आहे.
सध्यस्थितीत राज्य सरकार साडेसात रुपये प्रति वॅट दराने विजेची खरेदी करत आहे. त्यात शेतकऱ्यांना विजेसाठी अवघे दीड रुपये प्रति वॅट मोजावे लागत असून उर्वरित खर्च राज्य सरकारच्या वतीने केला जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे विजेच्या खरेदीसाठी होणाऱ्या खर्चात मोठा फरक पडणार आहे. सौर कृषी योजनेमुळे सरकारला ही वीज साडेतीन ते चार रुपये प्रति वॅट दराने मिळणार असून शेतकऱ्यांना यासाठी कुठलेही अधिकचे शुल्क द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे वीज खरेदीसाठी सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत मोठी कपात होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर योजना
राज्य सरकारने विजेच्या संदर्भात घेतलेला हा निर्णय नक्कीच मोठा बदल घडवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज आणि त्याची उपलब्धता यात या योजनेमुळे मोठा फरक पडणार असून अखंडित आणि शाश्वतपणे त्यांना वीज देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे. अडचणीत आलेल्या वीज निर्मात्या कंपन्यांना देखील पूर्वपदावर येण्यासाठी ही योजना मदतशीर ठरू शकते. सरकारचा मुख्य हेतू यातून सध्या होणार असून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरणार यात शंका नाही.
-विश्वास पाठक, संचालक, महाजनको,महापारेषण आणि महानिर्मिती
