महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना (UBT) पक्षाला सार्वजनिक देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे. निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29B आणि कलम 29C अंतर्गत पक्षाला सार्वजनिक पैसे स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे. ही रक्कम सरकारी कंपनी सोडून इतर कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी स्वेच्छेने देऊ शकते.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. निवडणूक आयोगाने शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला निधी स्वीकारण्यास नुकतीच मान्यता दिली होती. शरद पवारांनंतर उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे ही मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंची ही मागणी मान्य केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाला चांगले यश मिळाले आहे. काही ठिकाणी ठाकरे गटाचे उमेदवार अगदी कमी फरकाने पराभूत झाले. लोकसभा निकालानंतर ठाकरे गटात उत्साह संचारला आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत सुमारे 100 जागा लढवून जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याची रणनीती ठाकरे गटात आखली जात आहे. त्यांच्या पक्षाचा चांगला प्रभाव असलेल्या ठिकाणी उमेदवार उभे करण्याचा ठाकरे गटाचा विचार आहे.
यासंदर्भात रणनीती ठरविण्यासाठी ठाकरे गटाकडून आतापर्यंत दोन महत्त्वाच्या पक्षांतर्गत बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. भविष्यात आणखी बैठका होण्याचीही शक्यता आहे. ठाकरे गट विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षात सर्वात मोठी फूट पडली आहे. या फुटीमुळे शिवसेना पक्षाचे दोन तुकडे झाले. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेत फूट पडली होती. शिवसेना दोन गटात विभागली गेली.
यानंतर सर्व काही एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेले. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळाले होते. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींचा सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला. ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने निराशा होत होती, मात्र आता प्रथमच निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. अशा परिस्थितीत ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
