नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना काळात रखडलेल्या महागाई भत्याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचा रोखण्यात आलेला १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता देणार नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसणार आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लिखित परिपत्रकात स्पष्ट केले की, ‘केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महगाई भत्ता (DA) आणि डियरनेस रिलीफ हा तीन हप्त्यांमध्ये थकबाती देण्याची कोणतीही योजना नाही.
चौधरी पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या विभिन्न कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी रखडलेल्या १८ महिन्याच्या महगाई भत्ता आणि डीआर मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. केंद्र सरकारने कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना मिळणारी ‘डीआर’ रोखली होती. ‘१ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ रोजी कोरोना महामारीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सरकारने ३४,४०२.३२ कोटी रुपयांची बचत केली होती असेही चौधरी म्हणाले.
पंकज चौधरी यांच्या माहितीनुसार, महामारीच्या काळात लोकांना सहाय्य करणाऱ्या योजनेसाठी अनेक रुपयांची तरतूद केली होती. त्याचा परिणाम हा २०२०-२०२१ आणि त्याच्या पुढील काळात देखील दिसून आला. सध्या अर्थसंकल्पीय तूट एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत दुप्पट आहे, त्यामुळे डीए देण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान, उद्या होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये डीएचा मुद्दा चर्चिला जावू शकतो. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना उद्या खूशखबरी मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती बाहेर आलेली नाही.
