---Advertisement---
सरकारने अधिकृतपणे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा केंद्रीय वेतन आयोग (8 वा CPC) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्थापनेबाबत आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीबद्दल खासदार टी.आर. बाळू यांनी लोकसभेत विचारणा केली. दरम्यान, सरकारने म्हटले आहे की यासाठी महत्त्वाच्या भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
जेव्हा सरकार आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना देईल तेव्हा त्याचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य नियुक्त केले जातील. आतापर्यंत सरकारने यासाठी कोणतीही समिती आणि त्याच्या संदर्भ अटी निश्चित केलेल्या नाहीत. अर्थ मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि विविध राज्य सरकारांशी चर्चा सुरू केली असल्याचे म्हटले आहे. रिपोर्ट्सनुसार, या बैठकांचा उद्देश आयोगाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक सूचना मागवणे आहे.
किती होणार पगार वाढ ?
अँबिट कॅपिटलच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगानंतर, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ४०,००० रुपयांवरून ४५,००० रुपये केले जाऊ शकते आणि यासोबतच पेन्शनमध्येही बदल होईल. डीए रीसेट केला जाईल, परंतु उच्च भत्ते सुरुवातीच्या पगारवाढीतील कपात भरून काढू शकतात.
आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठे आर्थिक बदल आणणार आहे. तथापि, अहवालात असे म्हटले आहे की सरकारी प्रक्रिया, आवश्यक मंजुरी आणि बजेट संतुलनामुळे, त्याची अंमलबजावणी विलंबित होऊ शकते आणि ती जानेवारी २०२६ च्या अंतिम मुदतीपेक्षाही पुढे वाढू शकते.
