Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दणका दिला आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपींना शिक्षेतून सूट देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्या लवकर सुटकेला आव्हान देणारी याचिका कायम ठेवण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. ११ जणांना माफी देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
२००२ मधील गुजरात येथील जातीय दंगलीत बिल्किस बानोवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींना माफी देण्यास गुजरात राज्य सरकार सक्षम नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जस्टीस बीव्ही नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला.
पीडितेचे हक्कही महत्त्वाचे आहेत. स्त्री सन्मानास पात्र आहे. महिलांवरील घृणास्पद गुन्ह्यांना माफी मिळू शकते का? हेच प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण?
गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीवेळी बिल्किस बानो २१ वर्षांची असताना पाच महिन्यांची प्रेग्नंट होती, तेव्हा तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच याच नराधमांनी बिल्किसच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती.
