नवी दिल्ली : भाजप व संघाच्या अजेंड्यावर असलेल्या प्रमुख विषयांपैकी अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. काश्मीरमधून कलम ३७० हटविण्यात आले आहे, तीन तलाक रद्द करण्यात आले आहे व आता समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. समान नागरी कायदा देशभरात लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार आधी चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर हा कायदा लागू करणार आहे. कायद्यातील उणिवा व वैधानिक अडचणी दूर झाल्यानंतर हा कायदा देशभर लागू करणार आहे, असे केंद्र सरकारमधील एका ज्येष्ठ केंद्रीय नेत्याने सांगितले.
संविधानात सर्वांना समान अधिकार देण्याचा उल्लेख आहे, त्यामुळे कायदाही सर्वांसाठी समान असेल. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार कायदा चालणार नाही. देशात संविधानानुसार सरकार चालते. यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करावा लागेल, याकडे डोळेझाक केली जाऊ शकत नाही. हे खूप आधीच व्हायला पाहिजे होते; परंतु हे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातूनच व्हायचे होते, असे केंद्र सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.
समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार आहे; परंतु केंद्र सरकार हा महत्त्वपूर्ण कायदा संसदेत मंजूर करण्यापूर्वी आधी देशातील चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करणार आहे. उत्तराखंड पहिले राज्य असेल, जेथे समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. त्यानंतर गुजरात, उत्तर प्रदेश व आसाममध्येही हा कायदा तेथील राज्य सरकारे लागू करतील. चार राज्यांत समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणार्‍या संभाव्य कायदेशीर व वैधानिक अडचणी केंद्र सरकार दूर करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
उत्तराखंडमध्ये यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल ३० जूनपर्यंत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यात कायदा लागू होईल. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी एका कार्यक्रमात यासंदर्भात माहिती दिली. समान नागरी कायद्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीची उत्तराखंडमध्ये बैठक झाली. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, इत्यादींबाबत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांचाही उत्तराखंडमधील समिती अभ्यास करणार आहे. समिती मसूदा तयार करून देईल किंवा सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवेल.
