अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सलग सातव्यांदा लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2024-25 चा हा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे, ज्यामध्ये अर्थमंत्र्यांनी ‘विकसित भारत’ची ब्लू प्रिंट सादर केली. सरकारने अर्थसंकल्पात 9 प्राधान्यक्रम ठरवले आहेत, ज्याच्या केंद्रस्थानी शेतकरी, रोजगार आणि मध्यमवर्ग आहेत. यासाठी सरकारने अनेक नवीन योजनाही जाहीर केल्या आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पात सरकारने रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.
नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे आणि क्रॅचची स्थापना.
१ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी आधार दिला जाईल.
10 हजार बायो इनपुट सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड 5 राज्यांमध्ये वितरित केले जाईल.
लॉबस्टरचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रे बांधली जातील.
ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
प्रथमच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी, सरकार एका महिन्याचा पगार 3 हप्त्यांमध्ये डीबीटी करेल. त्याची मर्यादा 15,000 आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार पहिल्या 4 वर्षात EPFO ची मदत करेल. हे कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही उपलब्ध असेल.
नवीन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर पुढील 2 वर्षांसाठी EPFO मध्ये योगदानासाठी नियोक्त्यांना दरमहा 3000 रुपये मदत दिली जाईल. 30 लाख तरुणांना याचा फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेंतर्गत मासिक 5,000 रुपये भत्ता दिला जाईल.
अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉरवर गया येथे औद्योगिक केंद्राचा विकास.
पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर द्रुतगती मार्ग, बोधगया, राजगीर, वैशाली आणि दरभंगा येथील रस्ते आणि बक्सरमधील गंगावरील 26000 कोटी रुपयांच्या नवीन पुलाच्या कामाला सरकार गती देईल.
सरकार आंध्र प्रदेशला 15,000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत देणार आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्थापन केल्या जातील.
मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी कर्ज हमी योजना सुरू केली जाईल, 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतीही हमी आवश्यक नाही.
पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 अंतर्गत, 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एक कोटी कुटुंबांना घरे दिली जातील.
शहरी घरांसाठी परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्यासाठी सरकार व्याज अनुदान योजना आणणार आहे.
भांडवली खर्चासाठी 11.11 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकार NPS वात्सल्य योजना सुरू करणार आहे. आजी-आजोबा त्यांच्या नातवंडांसाठी NPS खाती उघडण्यास सक्षम असतील, जे मुले १८ वर्षांची झाल्यावर आपोआप NPS खात्यात रूपांतरित होतील.
