Britain Elections : ब्रिटनमध्ये कीर स्टार्मरने करुन दाखवलं 400 पार; पण नवीन पंतप्रधानांसमोर ‘ही’ आव्हाने

ब्रिटनमधील निवडणुकांचे निकाल समोर आले असून, 14 वर्षांनंतर लेबर पार्टी पुन्हा सत्तेत आली आहे. मजूर पक्षाने बहुमताचा टप्पा ओलांडला आहे, तर कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाला 100 जागाही जिंकण्यात यश आले नाही. यावेळी निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे ऋषी सुनक आणि मजूर पक्षाचे कीर स्टार्मर यांच्यात लढत झाली. मात्र, सुनक यांचा दारूण पराभव झाला. आता स्टारर यूकेच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.

2020 मध्ये जेव्हा पक्षाला गेल्या 85 वर्षांतील सर्वात वाईट पराभवाला सामोरे जावे लागले तेव्हा केयर स्टारर यांनी मजूर पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले. त्यावेळी कीर स्टार्मरने पक्षाचा विजय हे आपले ध्येय बनवले होते, जे त्यांनी 4 वर्षात पूर्ण केले आणि प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आले.

ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधानांसमोर कोणती आव्हाने आहेत ?
यूकेमधील आर्थिक वाढ सध्या गेल्या 15 वर्षांतील सर्वात वाईट स्थितीत आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीजचे असोसिएट डायरेक्टर टॉम वॉटर्स म्हणतात की, देशातील आर्थिक वाढीचा दर गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत आणि तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी अतिशय संथ आहे. याचा अर्थ असा की, देशात आर्थिक विषमता कायम असताना, गरिबी कमी करण्याचा वेग खूपच कमी आहे. सध्या, ब्रिटनचे ग्राम देशांतर्गत उत्पादन (GDP) गेल्या 16 वर्षांतील 46 टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ 4.3 टक्के दराने वाढत आहे. 1826 नंतरचा हा सर्वात कमी विकास दर असल्याचे बोलले जात आहे.

आरोग्य सेवांच्या बाबतीत ब्रिटनमधील स्थितीही सध्या अत्यंत वाईट आहे. सध्या प्रत्येक 10 पैकी चार जणांना आरोग्य सेवेचा लाभ घेण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

यूकेमध्ये दीर्घकालीन निव्वळ स्थलांतराची स्थितीही फारशी चांगली नाही. याचा अर्थ यूके सोडणारे आणि येथे येणारे यांच्यातील दरी लक्षणीय वाढली आहे. 2023 च्या अखेरीस, यूकेमध्ये दीर्घकालीन स्थलांतराचा आकडा 6.85 लाखांवर पोहोचला होता. म्हणजे इथून निघणाऱ्यांची संख्या इथे येणाऱ्यांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती. गेल्या दशकातील आकडेवारीपेक्षा हे प्रमाण तिप्पट असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

भारताप्रमाणेच ब्रिटनमध्येही महागाईचा सामना करावा लागत आहे आणि गेल्या काही वर्षांत तेथील लोकांच्या राहणीमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. महागाईने गेल्या 41 वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठली असून ऑक्टोबर 2022 मध्ये ती 11.1 टक्के नोंदवली गेली. याचे कारण कोविड आणि युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान पुरवठ्याशी संबंधित समस्या असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, अलीकडील डेटा दर्शवितो की मे 2024 मध्ये वार्षिक चलनवाढीचा दर दोन टक्क्यांनी कमी झाला आहे आणि एक महिन्यापूर्वी तो तीन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता.

घराच्या किमती आणि भाड्यात प्रचंड वाढ
UK मध्ये राहणे देखील खूप महाग होत आहे. घर खरेदी करणे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे. तेथील घरांची सरासरी किंमत उत्पन्नाच्या 8.3 पट जास्त आहे, जी 2010 मध्ये 6.8 पट जास्त होती. त्यामुळे यूकेमध्ये घरमालकांची संख्याही कमी होत आहे.

2010 च्या तुलनेत, 45 ते 59 वयोगटातील घरमालकांची संख्या 7.1 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याच वेळी, 35 ते 44 वयोगटातील लोक स्वत:चे घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही 6.5 टक्क्यांनी घसरली आहे. मात्र, 25 ते 34 वयोगटातील लोकांचे स्वतःचे घर विकत घेण्याच्या संख्येत किंचित वाढ झाली आहे.

यूकेमध्ये भाड्याचे दरही झपाट्याने वाढले आहेत आणि जानेवारी 2024 मध्ये ते 6.2 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. जानेवारी 2016 मध्ये भाडेदरांची आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून हे सर्वाधिक आहे.

या आव्हानांनाही सामोरे जावे लागणार
याशिवाय ब्रिटनच्या नव्या सरकारसमोर आणखी काही आव्हाने असतील. यामध्ये शिक्षणावरील सरकारी खर्चात सातत्याने घट, संरक्षणावरील परकीय खर्चात वाढ, सरकारवरील विश्वास कमी होणे आणि काही भागात गुन्ह्यांची वाढती पातळी यांचा समावेश आहे. एका अहवालानुसार, 2010-11 पासून यूकेमध्ये शिक्षणावरील सरकारी खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे आणि 2022-23 मध्ये शिक्षणावरील एकूण सार्वजनिक खर्च आठ टक्के किंवा 10 अब्ज पौंडांनी कमी होईल. संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार हेही नव्या सरकारसाठी चिंतेचे महत्त्वाचे कारण असेल. यामध्ये युक्रेनला रशिया आणि गाझामधील युद्धाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी खर्चाचाही समावेश आहे.

आतापर्यंत, युक्रेनला मदत करण्यासाठी यूके देखील अमेरिका आणि जर्मनीच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसते. यासाठी 12.5 अब्ज पौंडांची मदत दिली आहे, ज्यामध्ये केवळ 7.6 अब्ज पौंडांची लष्करी मदत समाविष्ट आहे. जोपर्यंत गाझा संघर्षाचा संबंध आहे, ब्रिटनमधील सामान्य लोकांना ते आणखी पुढे जाण्याची इच्छा नाही. या वर्षी मे महिन्यात आलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की ब्रिटनमधील 70 टक्के लोकांना गाझामध्ये तात्काळ युद्धविराम हवा आहे. अशा परिस्थितीत या आव्हानांना तोंड देण्याची जबाबदारीही नव्या सरकारवर असेल.