तुम्हीही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. खरे तर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. जुलै महिना सुरू झाला असून शेवटच्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. अर्थसंकल्पाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा आहेत. सोन्या-चांदीवरील अबकारी आणि निर्यात शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा देशातील ज्वेलर्स करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना बजेटमध्ये काही चांगली बातमी मिळू शकते.
सोन्या-चांदीच्या वाढत्या किमतींसोबतच मागणीही कमी होत असल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांकडून होत आहेत. सोन्याच्या दागिन्यांवरचा जीएसटी कमी करण्याची त्यांची सरकारकडे मागणी आहे. ज्वेलर्स असोसिएशन अर्थसंकल्पातून आपली मागणी अर्थमंत्र्यांकडे मांडत आहे. त्यांच्या मागणीचा विचार केल्यास सोने खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. जाणून घेऊया बजेटमध्ये ज्वेलर्सची मागणी काय आहे…
ज्वेलर्सच्या बजेटमधून मागणी
मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार सोन्या-चांदीवरील तीन टक्के जीएसटी दोन टक्के करण्यात यावा आणि सोन्यावरील अबकारी शुल्क कमी करावे, जेणेकरून सोन्याच्या किमती खाली येऊ शकतील, अशी मागणी ज्वेलर्स करत आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीयांमध्ये मागणी वाढेल. सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने बाजाराची अवस्था बिकट झाली आहे. निर्यात शुल्कात कपातीची अपेक्षा ठेवून परदेशातून येणाऱ्या सोन्या-चांदीवरील निर्यात शुल्क कमी व्हावे, अशी आगामी अर्थसंकल्पातून ज्वेलर्सची अपेक्षा आहे.
जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर केला जाईल अर्थसंकल्प
तज्ज्ञांच्या मते, धातूच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे. एकतर कर कमी करावा किंवा जीएसटी कमी करावा किंवा आयात शुल्क कमी करावे, जेणेकरून मौल्यवान धातू सर्वसामान्यांना उपलब्ध होऊ शकेल.
अर्थसंकल्पातून ज्वेलर्सची मागणी
कस्टम ड्युटी 5 टक्के करण्यावर विचार व्हायला हवा.
आयकराचा दर ५ ते २० टक्के असावा आणि यापेक्षा जास्त नसावा.
ज्या कंपनीची थकबाकी आहे त्यांच्यावर कारवाई करून जीएसटी वसूल करावा.
व्यावसायिकाने बँक दरानुसार व्याज आकारण्याचा विचार करावा.
जुन्या थकबाकीसाठी कर्जमाफी योजना सुरू करण्याचा विचार केला पाहिजे.
ज्वेलर्सनी सूचना केल्या
भारतात मिळकतीवर आणि खर्चावरही कर वसूल केला जात आहे, जो एकूण रकमेच्या जवळपास ५० टक्के आहे आणि त्या बदल्यात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधाही दिल्या जात नाहीत. ज्वेलर्स असोसिएशनची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी आहे की, सर्व प्रकारचे कर हटवून एक देश एक कर प्रणालीचा विचार करण्यात यावा, म्हणजेच बँक व्यवहार कर प्रणाली लागू केली जावी जेणेकरून कर अनुपालनात वेळ वाचेल आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी उपयोग होईल. व्यवसाय
