CAA: लोकसभा निवडणूक तारखा जाहीर होण्याआधी केंद्र सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (Citizenship Amendment Act) मोठा निर्णय घेऊ शकते. केंद्र सरकार सीएए 2019 नियमांबद्दलची घोषणा लोकसभा निवडणुकीच्या खूप आधीच करेले, वृत्तसंस्था पीटीआयने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने मंगळवारी याबद्दलची माहिती दिली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेल्या सीएए कायद्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तान येखून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेले विस्थापीत बिगर मुस्लीम प्रवासी (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. संसदेत डिसेंबर 2019 मध्येहे विधेयक मंजूर करम्यात आलं होतं. यानंतर राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाल्यानंतर याच्या विरोधात देशात काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली
सीएए बद्दल अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही लवकरच सीएएचे नियम जारी करणार आहोत. नियम जारी झाल्यानंतर, कायद्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते आणि पात्र लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. कायद्याला चार वर्षांहून अधिक काळ उशीर झाला असून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम आवश्यक आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल-मेमध्ये होण्याची शक्यता आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी या कायद्याचे नियम अधिसूचित केले जातील का, असे विचारले असता अधिकारी हो असे उत्तर दिले.हे नियम त्यापूर्वीच जारी केले जातील असेही त्यांनी सांगितेले.
ते म्हणाले की, यासंबंधीचे नियम तयार असून ऑनलाइन पोर्टलही तयार असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. अर्जदारांनी प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष घोषित करणे आवश्यक आहे. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 27 डिसेंबर रोजी सीएए कार्यान्वित करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, कारण हा देशाचा कायदा आहे असे म्हटले होते. तसेच त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर देखील या मुद्द्यावर लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला होता.
संसदीय प्रक्रियेच्या नियमांनुसार, कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तयार केले जाणे आवश्यक आहे किंवा लोकसभा आणि राज्यसभेच्या समित्यांकडून मुदतवाढीची विनंती करणे आवश्यक आहे. नियम बनवण्यासाठी गृह मंत्रालय 2020 पासून नियमित अंतराने संसदीय समित्यांकडून मुदतवाढ घेत आहे.
