---Advertisement---
एरंडोल : मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी ( 2 सप्टेंबर) महाराष्ट्र शासनाने काढलेला जी. आर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व समस्त ओबीसी बांधव एरंडोल शहर व तालुका यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रांतांमार्फत निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, ओबीसी प्रवर्गात साडे तीनशे पेक्षा जास्त जातींचा समावेश आहे. या जातींनाच अद्यापही पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग तुम्ही जर ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करत असाल तर हा मूळ ओबीसीवर अन्याय आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये सामाजिक राजकीय न्यायाची तरतूद आहे. उद्या जर मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसीमध्ये आले तर ओबीसीमधून सरपंच, नगरसेवक, जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तेच होतील. मग ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय कसा मिळेल ? ओबीसी फक्त मतदानापुरतेच शिल्लक राहतील.
सगे सोयरे किवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे. या निकषानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होतं नाहीये. तरी देखील आपण जो जी. आर काढला आहे तो त्वरित रद्द करावा. घटनेने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी असताना सामाजिक दृष्ट्या मागास नसलेल्या मराठा समाजाला आपण ओबीसीमध्ये घेत आहात हे आम्हा मूळ ओबीसी वर अन्याय करणारे आहे.
---Advertisement---
ओबीसी समाजाचा विचार करून ओबीसीला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. या मागण्या मान्य न झाल्यास तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष गजानन महाजन, एरंडोल तालुका अध्यक्ष अरुण महाजन, नानाभाऊ महाजन, योगेश महाजन, इच्छाराम महाजन, दीपक माळी, सुनील चौधरी, भगवान चौधरी, रमेश माळी, पंकज महाजन, सुदर्शन महाजन, मयूर महाजन, विशाल सोनार, रामचंद्र गांगुर्डे, अनिल महाजन, सतीश चौधरी, सचिन विसपुते आदींच्या स्वाक्षरी आहे.
