Caste Census: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली असून उसाचा एफआरपी वाढवण्यात आला आहे.
देशात तातडीने जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नुकतीच केली होती. जनगणना करण्यासाठी होत असलेल्या उशिरामुळे अनेक नागरिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे सांगत त्यांनी जनगणना करण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
गेल्या अनेक दिवसांपासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होतं होती, अखेर याच मागणीबाबत आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आगामी जगणननेसोबतच जातीनिहाय जनगणना देखील करण्यात येणार आहे. . “कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय गणनेचा समावेश करावा,” असे यावेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना मोठी भेट
मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठी भेट दिली आहे. उसाचा एफआरपी वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “२०२५-२६ च्या साखर हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव ३५५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. ही बेंचमार्क किंमत आहे, ज्यापेक्षा कमी किमतीत ती खरेदी करता येणार नाही.”
