नवी दिल्ली । सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरु असून या निवडणुकांच्या काळातच केंद्र सरकारनं एका मोठा निर्णय घेतलाय. कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवण्यात आली असून यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे. निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कांदा निर्याबंदी मुळे शेतकरी नाराज होते. यातच केंद्र सरकारने आठ दिवसांपूर्वी ९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली होती. तसेच गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. परंतु कांद्याची ही निर्यात फक्त बांगलादेश, श्रीलंका, भुतान, बहरैन, युएई आणि मॉरिशस सहा देशांपुरती होती. परंतु आता सरसकट बंदी मागे घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आता शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे. 40 टक्के निर्यात शुल्क लावून कांद्याची निर्यात करता येणार आहे. तसेच 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवर शुल्कात सूट दिली आहे. हे बदल 4 मे पासून लागू होणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, निर्यातबंदी उठताच कांद्याचे भाव तब्बल ५०० रुपयांनी वधारले आहेत. नाशिकच्या लासलगाव बाजार समितीत शुक्रवारच्या तुलनेत शनिवारी कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. निर्यातबंदी हटवल्याने कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांनी वधारले आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
