7th Pay Commission : केंद्र सरकारने त्यांच्या काही कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता अपंगत्वाच्या काही श्रेणींमध्ये येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सामान्य दरापेक्षा दुप्पट दराने वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये व विभागांना आदेश दिले आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने अलिकडेच जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात म्हटले आहे कि, १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या सूचनांमध्ये सुधारणा करून अपंगत्वाच्या श्रेणींची एक नवीन यादी जारी करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दुप्पट वाहतूक भत्ता दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन आदेशानुसार, अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत खालील श्रेणींमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.
लोकोमोटर अपंगत्व : यामध्ये कुष्ठरोग, सेरेब्रल पॅरालिसिस, बौनेपणा, स्नायू कमकुवतपणा आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील बळींपासून बरे झालेले लोक समाविष्ट आहेत. त्यात पाठीचा कणा आणि दुखापतींचा देखील समावेश आहे. याशिवाय, अंध किंवा कमी दृष्टी असलेले लोक, ज्यांना ऐकण्याची समस्या आहे, ज्यांचे बोलणे स्पष्ट नाही किंवा ज्यांना बोलण्यात अडचण येते, शिकण्याचे विकार किंवा ऑटिझम स्पेक्ट्रम, मानसिक आजार आणि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन रोग यासारख्या दीर्घकालीन न्यूरोलॉजिकल आजारांनी ग्रस्त असलेले लोक देखील याचा हक्कदार असतील.
रक्ताशी संबंधित अपंगत्व : हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकलसेल रोग.
मल्टीपल डिसएबिलिटी : म्हणजेच, वरीलपैकी दोन किंवा अधिक अपंगत्वांनी ग्रस्त असलेले लोक जसे की बहिरेपणा आणि अंधत्व दोन्हीने ग्रस्त असलेले लोक.
या सुविधा का आवश्यक आहेत?
अपंग कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विशेषतः त्यांना कामासाठी कुठेही जाणे खूप कठीण आहे. सरकारने वाहतूक भत्ता दुप्पट करणे ही या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासा आहे, ज्यामुळे त्यांना केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही तर त्यांना समाजात मिसळण्यास देखील प्रोत्साहन मिळेल.
