मुंबई : केवळ कागदोपत्री ग्रामसभा घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आता केंद्र सरकारकडून चाप लावला जाणार आहे. प्रत्येक ग्रामसभा, त्यातील निर्णय, त्यातील लोकसहभाग यांचे व्हीडिओ केंद्र सरकारच्या ‘जीएस निर्णय’ मोबाईल ॲपवर अपलोड करण्याचे आदेश केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. यामुळे ग्रामसभेच्या नावाखाली ग्रामस्थांची होणारी फसवणूक आता थांबणार आहे.
अनेक गावांमध्ये कागदोपत्री ग्रामसभा होतात. सरपंच, सचिव मनमर्जी पद्धतीने निर्णय घेऊन तो ग्रामसभेचा निर्णय म्हणून लादण्याचा प्रकार करतात. काही गावांमध्ये तर ग्रामसचिव आधीच लोकांच्या घरोघरी जावून स्वाक्षऱ्या गोळा करतो आणि नंतर त्यावर ग्रामसभेचा निर्णय लिहून मोकळा होता. या बाबीला चाप लावण्यासाठी केंद्राच्या पंचायतीराज मंत्रालयाने लाइव्ह ग्रामसभेसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फाॅर रूरल इंडिया टू नेव्हीगेट, इन्नोव्हेट अँड रिझाॅल्व्ह पंचायत ॲट डिसिजन’ म्हणजेच ‘जीएस-निर्णय’ ॲप तयार करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, ग्रामसभा कोणत्या महिन्यात किती तारखेला होणार, याचे पूर्वनियोजित वेळापत्रक सरकारला कळवावे लागणार आहे. त्यासाठी जीएस निर्णय ॲप ‘व्हायब्रंट ग्रामसभा पोर्टल’शी जोडण्यात आला आहे. या पोर्टलवर ग्रामपंचायतीला आपल्या ग्रामसभांचे शेड्यूल आधीच नमूद करावे लागणार आहे. त्या वेळापत्रकानुसार घेतलेल्या ग्रामसभेतील निर्णय हे ॲपवर अपलोड करावे लागणार आहेत.
हा ॲप वापरून ग्रामसभेचा प्रत्येक निर्णय सरकारपर्यंत कसा पोहाचवायचा यासाठी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाचे प्रकल्प संचालक आ. सु. भंडारी यांनी १७ जुलै रोजी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला याबाबत सूचना देण्याचे निर्देश भंडारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ॲपवर अशी होणार ग्रामसभा
– प्रत्येक ग्रामपंचायतीने जीएस निर्णय मोबाईल ॲप डाऊनलोड करावा.
– ग्रामसभेतील प्रत्येक निर्णय स्पष्ट करणारा किमान दोन आणि कमाल १५ मिनिटांचा व्हीडिओ रेकाॅर्ड करावा.
– प्रत्येक निर्णय दर्शविणारा व्हीडिओ ॲपवर अपलोड करावा.
– त्यासाठी ई-ग्रामस्वराज पोर्टलचा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.
– हे व्हीडिओ अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी बीडीओंकडे असेल.
– अशा प्रकारे अपलोड केलेल्या व्हीडिओंचा तिमाही अहवाल सरकारला सादर करावा लागेल.
