सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व खासगी बँका तसेच ज्या सक्षम व त्यांची पूर्तता करतील अशा सर्व सहकारी बँकाकडून क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्याचप्रमाणे गॅरंटी फीमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत केंद्र शासनाने मंजूर करून दहा लाखापर्यंत कर्जावर ०.३७%, दहा ते पन्नास लाख पर्यंत ०.५५%, पन्नास ते एक कोटीपर्यंत ०.६०%, एक ते दोन कोटीपर्यंत १.२०%, दोन ते पाच कोटीपर्यंत १.३५% टक्के गॅरंटी फी आकारली जाईल. पर्यायाने विनातारण कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांवर आता वार्षिक बोजा कमी पडणार आहे.
लघुउद्योग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारचे सकारात्मक पाऊल!

सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व खासगी बँका तसेच ज्या सक्षम व त्यांची पूर्तता करतील अशा सर्व सहकारी बँकाकडून क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्याचप्रमाणे गॅरंटी फीमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत केंद्र शासनाने मंजूर करून दहा लाखापर्यंत कर्जावर ०.३७%, दहा ते पन्नास लाख पर्यंत ०.५५%, पन्नास ते एक कोटीपर्यंत ०.६०%, एक ते दोन कोटीपर्यंत १.२०%, दोन ते पाच कोटीपर्यंत १.३५% टक्के गॅरंटी फी आकारली जाईल. पर्यायाने विनातारण कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांवर आता वार्षिक बोजा कमी पडणार आहे.