ठाणे: लघुउद्योग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले गेलेले आहे. यापूर्वी सूक्ष्म व लघु उद्योगांना रुपये दोन कोटीपर्यंत विनातारण कर्ज मिळण्याची सोय आहे. ती केंद्रीय सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने आता पाच कोटी केली आहे, केंद्रीय सूक्ष्म व लघू- मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन उद्योग क्षेत्राला दिलासा दिला आहे. अशी माहिती भाजपा उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष व नॅशनल बोर्ड फॉर एमएसएमईचे सदस्य प्रदीप पेशकार यांनी दिली.
सूक्ष्म लघु उद्योगांकडे भांडवल उभारणीसाठी खूपच कमी पर्याय उपलब्ध असतात. त्यातही बँका तारण मागतात म्हणून केंद्र सरकारतर्फे क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राईजेस सीजीटीएमएसई अशी महत्वाची योजना सुरू होती, मात्र त्यातही कर्जदाराला त्यावर व्याजदर सोडून अधिकची दोन टक्के काही ठिकाणी तीन टक्के पर्यंत गॅरंटी फी द्यावी लागत असे. केंद्रीय बैठकीत या गॅरंटी फी कर्जदाराकडून न घेता बँकांकडून घेतली पाहिजे, तसेच विनातारण कर्ज मर्यादा दोन कोटी वरून पाच कोटी करावी, अशी मागणी पेशकार यांनी केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने लघु उद्योगांच्या कर्जाची मर्यादा आता पाच कोटी केल्याचे सांगण्यात आले.
गॅरंटी फीमध्येसुद्धा सवलत
सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व खासगी बँका तसेच ज्या सक्षम व त्यांची पूर्तता करतील अशा सर्व सहकारी बँकाकडून क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्याचप्रमाणे गॅरंटी फीमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत केंद्र शासनाने मंजूर करून दहा लाखापर्यंत कर्जावर ०.३७%, दहा ते पन्नास लाख पर्यंत ०.५५%, पन्नास ते एक कोटीपर्यंत ०.६०%, एक ते दोन कोटीपर्यंत १.२०%, दोन ते पाच कोटीपर्यंत १.३५% टक्के गॅरंटी फी आकारली जाईल. पर्यायाने विनातारण कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांवर आता वार्षिक बोजा कमी पडणार आहे.
सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व खासगी बँका तसेच ज्या सक्षम व त्यांची पूर्तता करतील अशा सर्व सहकारी बँकाकडून क्रेडिट गॅरंटी योजनेखाली पाच कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. त्याचप्रमाणे गॅरंटी फीमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर सवलत केंद्र शासनाने मंजूर करून दहा लाखापर्यंत कर्जावर ०.३७%, दहा ते पन्नास लाख पर्यंत ०.५५%, पन्नास ते एक कोटीपर्यंत ०.६०%, एक ते दोन कोटीपर्यंत १.२०%, दोन ते पाच कोटीपर्यंत १.३५% टक्के गॅरंटी फी आकारली जाईल. पर्यायाने विनातारण कर्ज घेणाऱ्या उद्योगांवर आता वार्षिक बोजा कमी पडणार आहे.