नागपूर – सीमावादावर सर्व पक्ष कर्नाटकात एकत्रित उभे राहतात ते चित्र आपल्याकडे दिसत नाही. आजचे मंत्री कर्नाटकात जन्म घ्यावा असं म्हणतात मग न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करणार? आजच सीमावाद कसा पेटला? आपल्या आदर्शाचा अपमान महाराष्ट्रातच व्हायला लागला मग इतर सोडणार कसे? आज नाही तर कधीच नाही या जिद्दीने उभं राहायला हवं. सीमाभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे. कानडींचा अत्याचार थांबलाच पाहिजे. संपूर्ण प्रशासन केंद्र सरकारने हाती घेऊन पालकत्व करावं असा ठराव आजच्या आजच झाला पाहिजे अशी मागणी विधान परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी केली.
नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाला आज माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत हजेरी लावली. सीमावादाच्या मुद्य्यावरून त्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. कर्नाटकने सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा ठराव घेतलेला आहे. सभागृहात बोलातना उद्धव ठाकरे म्हणाले, कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र हा अत्याचर भोगत आलेला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची संयम सुटत चालला आहे, धीर खचत चालला आहे. पण आज नाहीतर कधीच नाही या एक जिद्दीने आपण जर का उभा राहिलो नाही. तर मला वाटतं नुसती ही बडबड करण्यात अर्थ नाही. असंही यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी बोलून दाखवलं.
याचबरोबर, महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिकांवर महाराष्ट्र सरकारने कधीही अत्याचार केला नाही, पण कर्नाटकातील आणि कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांवर कितीतरी तेथील सरकारने अत्याचार केले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. भाषिक अत्याचाराची पकड तेथे घट्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न असतानाही कर्नाटक सरकार एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी भूमिका घेतात. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देतात. एवढेच नाही तर नावही बदलतात. कर्नाटकची वृत्ती ही कौरवी आहे. तरीही आमचे मुख्यमंत्री या प्रश्नावर ‘ब्र’ देखील काढत नाहीत, त्यांचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मात्र ओरडून बोलतात, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी असेही सांगितले की, जसं कर्नाटक सरकारने ठराव मांडला आहे की, एक इंच सुद्धा जागा महाराष्ट्राला देणार नाही. एवढी आपल्यात धमक आहे का? खरंतर आज हा प्रश्न सुटायला जेवढी पुरक परिस्थिती आहे, तेवढी यापूर्वी असेल पण सोडवला गेला नाही. ती का आहे, कारण कर्नाटक, महराष्ट्र आणि दिल्लीत एका पक्षाचं सरकार आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना आपला नेता मानतात. आज आपले मुख्यमंत्री दिल्लीत गेलेत खरंतर त्यांनी महाराष्ट्राचा विषय इकडे सोडून आज दिल्लीत जाण्याची गरज नव्हती. पण ते दिल्लीत गेले आहेत. दिल्लीत गेल्यानंतर या विषयावर ते बोलणार आहेत का? मग गृहमंत्र्यांबरोबर जी चर्चा झाली, दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र आले आणि सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जोपर्यंत प्रलंबित आहे. तोपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवायची. ही परिस्थिती कोणी बिघडवली आहे?
