चाळीसगाव : विहिर मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बिडीओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, रोहयो मंत्री, पंचायत राज समिती अध्यक्ष यांच्यासह मनरेगा महासंचालक, आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार करणार असल्याची माहिती आमदार चव्हाण यांनी दिली आहे. त्यामुळे या कोट्यावधीच्या घोटाळ्यात बडे मासे अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पंचायत समितीमधील मनरेगा कक्षातील कर्मचारी यांनी तालुक्यातील ४००० सिंचन विहीर मंजुरी व बिले काढण्यासाठी गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी २० ते ३० हजार रुपये घेतले असल्याचा आरोप करत तक्रारदार शेतकऱ्यांसह पंचायत समितीला धडक दिली होती. तसेच पैसे मागणाऱ्या कर्मचारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे सांगत ज्या शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्यात आले आहेत त्यांनी तक्रार देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. शेतकऱ्यांकडून पैसे वसुली या कर्मचार्ऱ्याना भोवले असून आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या आक्रमक पावित्र्याची दखल घेत पंचायत गटविकास अधिकारी अ.अ.शेख यांनी मनरेगा कक्षातील राहुल अहिरे, विलास पाटील व संदीप रणदिवे या ३ कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून जळगाव येथे हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच मनरेगा कक्षातील तांत्रिक सहाय्यक राज पाटील, राकेश पाटील, राहुल पाटील, प्रसाद चौधरी, पंकज तायडे, धीरज मराठे, विष्णू महाले या ७ तांत्रिक सहाय्यक (TPO) यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. सदर पत्रात गटविकास अधिकारी यांनी सदर कर्मचारी यांना यापूर्वी देखील दिनांक २२ मार्च २०२५ व २३ एप्रिल २०२५ रोजी बैठक घेऊन सूचना दिल्या होत्या मात्र तरीदेखील त्यांनी आपल्या वर्तनात सुधारणा केली नसल्याची गंभीर बाब नमूद केली आहे.
सिंचन विहिरीसोबतच अभिसरण अंतर्गत गावागावांमध्ये बसविण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉक ची कोट्यवधींची कामे गेल्या २ वर्षात मंजूर करण्यात आली असून या कामांमध्ये भ्रष्टाचार व अनियमितता झाला असल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात तालुक्यात आहे. यात सहभागी असणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी व मनरेगा कक्षातील कर्मचारी आता आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या रडारवर आहेत.
पंचायत समिती मार्फत मनरेगा अभिसरण (Convergence ) अंतर्गत सन २०२३ – २४ व २०२४-२५ या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात सिमेंट रस्ते व पेव्हर ब्लॉक ची कामे मंजूर केली गेली आहेत. या कामांच्या मंजुरी व बिल काढण्याच्या प्रक्रियेत पंचायत समितीचे त्यावेळेचे गटविकास अधिकारी व मनरेगा विभागातील कंत्राटी कर्मचारी यांनी संगनमताने व आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत मोठी अनियमितता केल्याच्या तसेच मंजूर कामे निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याच्या तक्रारी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
विशेषकरून काम अपूर्ण असताना देखील कुशल बिल रेकॉर्ड करणे, ग्रामरोजगार सेवक यांच्या सही शिवाय मस्टर मागणी करणे व मस्टर काढणे असे प्रकार झाले आहेत. तसेच अंदाजपत्रकापेक्षा कमी व निकृष्ट दर्जाचे काम झाले असताना देखील पंचायत समिती गटविकास अधिकारी व सबंधित मनरेगा कक्षातील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक यांनी कुशल / अकुशल बिल रेकॉर्ड करून पाठवले आहेत. हा अनेक कोटींचा अपहार असून विहिरी सोबत या प्रकरणात देखील चौकशी होऊन गुन्हे दाखल होणार आहेत तसेच यात बडे मासे देखील अडकणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
याबाबत आमदार चव्हाण हे या अभिसरण घोटाळ्याच्या संदर्भात रोहयो मंत्री भरत गोगावले, विधानसभा पंचायत राज समिती अध्यक्ष संतोष दानवे यांच्यासह मनरेगा महासंचालक, मनरेगा आयुक्त, जळगाव जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी लेखी तक्रार करणार आहेत.
आमदार मंगेश चव्हाण यांनी यापूर्वी कन्नड घाट स्टिंग ऑपरेशन, गुटख्याच्या ट्रकचा पाठलाग, RTO कडून वाहनचालकांची होणारी पिळवणूक याबाबत आवाज उठवला होता त्यावेळी सबंधित दोषी अधिकारी – कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई देखील झाली होती. सिंचन विहिरी मंजुरी हा शेतकऱ्यांशी सबंधित विषय असून आमदार चव्हाण यांची शेतकऱ्यांविषयी असलेला जिव्हाळा पाहता या प्रकरणात देखील ते शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देत दोषींवर कारवाई होईपर्यंत थांबणार नसल्याचे दिसते.
