भोपाळ : केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. १८ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा मुद्दा येऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. यातच निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांवर मोठं विधान केलं आहे.
मीडियाशी बोलताना राजीव कुमार म्हणाले की, वेळेपूर्वी निवडणुका घेणे हे आमचे काम आहे. राज्यघटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात ती वेळ निर्धारित केली गेली आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार निवडणुका वेळेवर घेणे आमचे कर्तव्य आहे. कलम ८३(२) नुसार संसदेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल. त्यानुसार, आरपी कायद्याचे कलम १४ नुसार, आपण ६ महिने अगोदर निवडणुका जाहीर करू शकतो. सर्व राज्याच्या विधानसभांसाठी हाच कायदा लागू होतो, असे राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे.
कायदेशीर तरतुदींनुसार निवडणूक घेण्यास आम्ही सदैव तयार आहोत, असे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे बोलताना, निवडणुकांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या संदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, राज्यातील ६४,५२३ मतदान केंद्रांपैकी ५० टक्के मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंग केले जाईल. यापैकी ५ हजार मतदान केंद्रे महिला, ११५० युवा मतदार आणि २०० मतदान केंद्रे पीडब्लूडींद्वारे व्यवस्थापित केली जातील.
