मुंबई : लोकसभा २०२४चे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढील आठवड्याच्या शेवटी जाहीर होणार असल्याची शक्यता असल्याने निवडणुकपूर्व प्रशासकीय कामांना वेग आला आहे. आचारसंहितेपूर्वी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याची लगबग मंत्रालयात सुरू असून गेल्या ५ दिवसांत ७३० शासन निर्णय जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
आचारसंहिता लागायला थोडेच दिवस शिल्लक असल्याने मंत्रालयात निर्णय घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असून सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी देण्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. मात्र त्याचे शासन निर्णय जारी झालेले नाहीत. शासन निर्णय जारी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष निधी मिळत नाही. त्यामुळे असे प्रलंबित शासन निर्णय काढण्याची घाई सध्या सुरू आहे.
यामध्ये महसूल आणि वन विभागाचे सर्वाधिक ७५ शासन निर्णय (जीआर) आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ६२ निर्णयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ५६, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास ४९, सहकार पणन २६, सामान्य प्रशासन विभाग २२, नगर विकास २३, पर्यटन ४४, शिक्षण ४८, जलसंपदा ३२, महिला व बालविकास २१, गृहनिर्माण २, पर्यावरण २०, सामाजिक न्याय २२, नियोजन ६, अल्पसंख्यांक विकास ३९, उद्योग, ऊर्जा १६, जससंधारण ९, ग्रामविकास १०, आदिवासी विकास १२ यांसह अन्य काही विभागांचे निर्णय जाहीर केले आहेत.
