गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील अमली पदार्थ नियंत्रणाबाबत मोठी बैठक होत आहे. संपूर्ण भारतातील ड्रग्जच्या विरोधात एकत्रितपणे आणि निर्णायकपणे लढा देणे हा या बैठकीचा विषय आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीमेपलीकडून ड्रोन आणि इतर माध्यमातून भारतात पाठवले जाणारे ड्रग्ज रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एकात्मिक योजना तयार केली आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि इतर देशांतून येणाऱ्या ड्रग्जवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व एजन्सी मिळून पावले उचलतील.
यामध्ये सर्व राज्यांचे डीजीपी, सीएपीएफचे डीजी, आयबी प्रमुख, रॉ प्रमुख, गृह सचिव, एनसीबीचे डीजी, कोस्ट गार्डचे डीजी यांच्यासह गृह मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी उपस्थित आहेत.
सर्व यंत्रणांना एका व्यासपीठावर आणून काम करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने ही बैठक बोलावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने अंमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी शून्य सहनशीलता धोरण स्वीकारले आहे.
अमित शाह यांनी या भेटीबाबत ट्विट केले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ड्रग्जमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आज, नवी दिल्ली येथे NCORD च्या 7 व्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील आणि राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन, MANAS लाँच करतील. तसेच, श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) च्या प्रादेशिक कार्यालयाचे उद्घाटन करतील.
गृह मंत्रालयाने 3 कलमी रणनीती बनवली आहे. याद्वारे सन 2047 पर्यंत अंमली पदार्थमुक्त भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या अंतर्गत, संस्थात्मक चौकट मजबूत करणे, सर्व नार्को एजन्सींमधील समन्वय आणि व्यापक जनजागृती मोहिमेला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे.
या धोरणाचा भाग म्हणून अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. या अंतर्गत, चार-स्तरीय प्रणालीच्या सर्व स्तरावरील सर्व भागधारकांच्या NCORD बैठका नियमितपणे आयोजित केल्या जाणार आहेत.
क्रियाकलाप आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी समर्पित केंद्रीकृत NCORD पोर्टल सुरू केले जाणार आहे. विशिष्ट प्रमुख प्रकरणांच्या ऑपरेशनल प्रकरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक संयुक्त समन्वय समिती स्थापन केली जाईल.
