तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । २० मार्च २०२३ । देश स्वतंत्र (Prime Minister Modi) होऊन 75 वर्षे पूर्ण झाली असली तरी भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही, हे वास्तव आहे. अनेक राजकीय नेते, बडे नोकरशहा यांच्याकडे वा त्यांच्याशी संबंधित लोकांकडे कोट्यवधी रुपयांची रोकड सापडल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. ताजे उदाहरण कर्नाटकातील आहे. भाजपाच्या आमदाराकडे 6-7 कोटी रुपयांची रोख सापडली आणि ती जप्त करण्यात आली. हा एवढा पैसा या आमदाराकडे आला कुठून? सगळे व्यवहार डिजिटल होत असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडलेली रोख अनेक प्रश्न उपस्थित करते. जो सापडला तो चोर, असे म्हटले जाते. हे भाजपाच्या या आमदाराला लागू होते. कोणतेही सरकारी काम पैसे दिल्याशिवाय होतच नाही, हे वास्तव आहे.
प्रत्येक सरकारी कामाचे टेंडर निघत असले आणि ते ऑनलाईन असले, तरी आतबट्ट्याचे व्यवहार थांबलेले नाहीत, हेही वास्तव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) हे त्यांच्या पद्धतीने भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. हळूहळू त्यांना यश येत असले, तरी भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील, हे ईश्वरालाच माहिती. 2016 साली नोटाबंदी करण्यात आल्यानंतरही काळा पैसा जमा करणार्‍यांचे मनसुबे खचलेले नाहीत; उलट मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा गोळा केला जातो, हे चित्र सामान्य माणसाला निराश करणारे आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अचानक टीव्हीच्या छोट्या पडद्यावर आले आणि 1000 व 500 रुपयांच्या नोटा बंद करीत असल्याची घोषणा त्यांनी त्यावेळी केली तेव्हा संपूर्ण देशात एकच खळबळ माजली होती. ही खळबळ सामान्य माणसांमध्ये नव्हती, तर ज्यांनी भ्रष्टाचार करून माया गोळा केली होती, त्यांच्यात माजली होती.
सामान्य माणसाने तर (Prime Minister Modi) मोदींच्या निर्णयाचे स्वागतच केले होते. कारण नोटाबंदी करतानाच रोख आर्थिक व्यवहारांवर अनेक प्रकारचे निर्बंध आणत डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचा निर्धारही मोदी सरकारने केला होता. त्यामुळे आता काळा पैसा नष्ट होईल; भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल, असा आशावाद सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण झाला होता. तो काही प्रमाणात खराही ठरला आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने जे सर्वेक्षण केले होते, त्यात 2020 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारतात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान मोदी यांनीही भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न त्यांनी केलेत आणि अजूनही करताहेत. सरकारकडून लाभार्थींना जी देणी असतात, त्यांचा पैसा थेट त्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यास प्रारंभ केला. अनेक उपाययोजना केल्यानंतरही भ्रष्टाचार मात्र थांबलेला नाही, हे वास्तव आहे. गतकाळात बंगालमधल्या एका घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. डोळे दीपून जातील एवढी नोटांची बंडलं आणि सोन्याचे दागिने बंगालचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या अर्पिताच्या घरून जप्त करण्यात आले होते.
या घटनेमुळे सामान्य माणूस पुन्हा एकदा निराश झाला होता. (Prime Minister Modi) राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे आहे. राजकारणात जेव्हापासून गुन्हेगारांचा प्रवेश झाला आहे, तेव्हापासून राजकारण नासले आहे. राजकीय नेत्यांकडे पाहण्याचा सामान्य माणसाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. आजचे भ्रष्ट राजकारण पाहून सामान्य माणूस निराश, हताश झाला आहे. राजकीय नेत्यांचे बंगले, गाड्या, त्यांची शाही जीवनशैली पाहून सामान्य लोकांना चीड येते. आमदार, खासदार, मंत्री यांना मिळणारे मानधन लक्षात घेता शाही जीवनशैली जगण्यासाठी त्यांना पैसा पुरूच शकत नाही. म्हणूनच एवढा प्रचंड पैसा यांच्याकडे येतो कुठून, हा प्रश्न सामान्य माणसाला आता सतावत नाही. हा पैसा भ्रष्ट मार्गानेच येतो, याबाबत जनतेची खात्री झाली आहे. आपल्याला आठवत असेलच की, पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली होती.
सध्या ते जामिनावर सुटले आहेत. संजय राऊत हे पत्राचाळ घोटाळ्यात जसे एक छोटीशी कडी मानले जातात, तसेच बंगालमध्ये अर्पिता मुखर्जी हिचेही आहे. ममतांच्या पहिल्या कार्यकाळात शिक्षक भरती करताना मोठ्या रकमेचा घोटाळा तत्कालीन मंत्री पार्थ चॅटर्जीने केला होता आणि भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेला सगळा पैसा अर्पिताच्या सदनिकांमध्ये ठेवला होता, हे पुरते स्पष्ट झाले होते. ज्याअर्थी ममता बॅनर्जी यांनी पार्थ चॅटर्जी यांचा राजीनामा घेतला होता, त्याअर्थी चॅटर्जी यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला होता, हेही स्पष्टच होते. अर्पिताच्या सदनिकेतून 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोकड आणि कोट्यवधी रुपयांचे दागिने मिळालेच होते; आणखी कित्येक कोटी रुपये सापडले तर आश्चर्य वाटायला नको. ममतांनी त्यांना काढले तेव्हा ते उद्योग व वाणिज्य मंत्री होते आणि या काळात त्यांनी आणखी किती कोटींची काळी कमाई केली, हे उजेडात यायचेच आहे.
अर्पिताच्या नावाने किती सदनिका, फार्म हाऊसेस आणि काय काय आहे, याचा उलगडा येणार्‍या काळात होेईल, तेव्हा आपले डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. शिक्षण विभाग सांभाळत असताना पार्थ चॅटर्जी यांनी जी काळी कमाई केली, त्याला त्या विभागातील बड्या अधिकार्‍यांचाही पाठिंबा होता, यातही शंका नाही. त्याशिवाय (Prime Minister Modi) शेकडो कोटी रुपयांची काळी कमाई केलीच जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यावेळी जे अधिकारी शिक्षण विभागात नोकरी करीत होते आणि आजही आहेत, त्या सगळ्यांच्या घरी छापेमारी करून काळा पैसा शोधला पाहिजे; तो जप्त करून शासनाच्या तिजोरीत जमा केला पाहिजे. त्याचप‘माणे त्या सगळ्यांना गजाआडही केले पाहिजे. जे ठोस पुरावे तपास यंत्रणांच्या हाती आले होते, त्यावरून हेच स्पष्ट होते की, ममता बॅनर्जींना पार्थ चॅटर्जीच्या भ्रष्टाचाराची कल्पना होती आणि त्यामुळेच यावरही विश्वास ठेवता येणार नाही की त्यांना काहीच कल्पना नव्हती. मध्यप्रदेशातही भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण त्याच काळात समोर आले होते. आरोग्य विभागात काम करणार्‍या एका लिपिकाच्या घरी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी धाड टाकली असता 85 लाख रुपयांची रोकड सापडली होती.
चार हजार रुपये महिना याप्रमाणे वेतन घेत नोकरी सुरू करणार्‍या हिरा केसवानी नावाच्या या लिपिकाला पकडला त्यावेळी 50 हजार रुपये महिन्याचे वेतन मिळत होते. अशा लिपिकाने एवढे पैसे काळ्या कमाईतूनच कमावले असणार, यात शंका नाही. त्याच्याकडे मिळालेले एवढे मोठे घबाड पाहून सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. (Prime Minister Modi) आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक त्याच्या घरी छापा टाकायला गेले तेव्हा त्याची प्रकृती बिघडली होती. त्याने भीतीपोटी फिनाईल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. काळ्या कमाईने त्याच्यावर ही वेळ आणली असली, तरी आपली यंत्रणा किती सडली आहे आणि भ्रष्टाचाराच्या किडीने व्यवस्था कशी पोखरून टाकली आहे, हे या सगळ्या प्रकरणांवरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातले सरकारी कर्मचारी सध्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. सरकारने चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन देतानाच संप मागे घेण्याचेही आश्वासन दिले आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करीत कर्मचारी संघटनांनी संप सुरूच ठेवला आहे. स्वत:च्या हक्काबाबत कर्मचार्‍यांनी आग्रही असणे, आंदोलन करणे, यात काहीच चूक नाही. पण, जनतेची जी कामं करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, ती आपण प्रामाणिकपणे पार पाडतो का, पैसा न घेता सामान्य माणसाची कामं करतो का, वेळेत करतो का, याबाबत या संपकर्त्या कर्मचार्‍यांनी आत्मचिंतन करायलाच हवे.
2005 साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. या दोघांच्या नेतृत्वातील सरकारने पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आता 17 वर्षे झाली आहेत. 2005 नंतर जे सरकारी नोकरीत लागले, त्यावेळी पेन्शन मिळणार नाही, ही बाब त्यांना चांगली माहिती होती. माहिती असतानाही त्यांनी सरकारी नोकरी पत्करली. त्यामुळे आता सामान्य जनतेला वेठीस धरून पेन्शनसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार खरोखरंच आपल्याला आहे काय, याचा त्यांनी थोडा गांभीर्याने विचार करायला नको का? देशातल्या किती लोकांना पेन्शन मिळते आणि किती लोक मरेपर्यंत कष्ट करत राहतात, याबाबतही (Prime Minister Modi) सरकारी कर्मचार्‍यांनी विचार केला पाहिजे. अन्यथा, सरकारी कर्मचार्‍यांबाबत सामान्य जनतेच्या मनात रोष निर्माण होईल आणि त्याचे दुष्परिणामही त्यांना भोगावे लागतील, हे त्यांनी आताच लक्षात घ्यायला हवे.
