नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टया वैध होता की अवैध यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालय आज, सोमवारी देणार आहे.
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे घटनापीठ हा निकाल देणार आहे. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर ११ डिसेंबरच्या (सोमवार) कामकाजात हे प्रकरण सूचिबद्ध करण्यात आले आहे.
या प्रकरणावर २ ऑगस्टपासून युक्तिवाद सुरू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करणाच्या निर्णयासंदर्भात बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकला. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली. कपिल सिबल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि अन्य ज्येष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केला आणि या राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान..
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची संमती आवश्यक आहे. मात्र विधानसभा अस्तित्वात नसताना अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची शिफारस कोण करू शकते, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. विशेषत: घटनेत तात्पुरती म्हणून नमूद केलेली तरतूद (अनुच्छेद ३७०) १९५७ मध्ये तत्कालीन जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कायमस्वरूपी कशी लागू करण्यात आली?
सुरक्षाव्यवस्था तैनात
श्रीनगर : निकालाच्या अनुषंगाने काश्मीरमध्ये शांतता राखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत शांतता राखणे, हे आमचे कर्तव्यच आहे. काही समाजकंटकांनी नागरिकांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आम्ही खबरदारी घेत आहोत, असे काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक व्ही. के. बिर्दी यांनी सांगितले.
