---Advertisement---
General Provident Fund : केंद्र सरकारने जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) आणि इतर संबंधित निधींवरील व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी (१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२५) GPF वरील व्याजदर ७.१% राहील. GPF ही केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अनिवार्य बचत योजना आहे जी त्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. फक्त सरकारी कर्मचारी – जे केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कायमस्वरूपी सेवेत आहेत – तेच या योजनेत सामील होऊ शकतात.
कर्मचारी त्यांच्या पगाराचा एक निश्चित भाग (सामान्यतः किमान ६%) दरमहा त्यांच्या GPF खात्यात जमा करतात. सरकार GPF वर व्याज देखील देते, जे दर तिमाहीत निश्चित केले जाते. अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून एक अधिसूचना जारी केली जाते. व्याजदर संतुलन राखण्यासाठी हे दर सामान्यतः सरकारच्या लघु बचत योजनांनुसार ठेवले जातात.
कोणत्या निधींना हा दर लागू होतो?
हा ७.१% व्याजदर केवळ जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) वरच लागू नाही तर अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी (भारत), ऑल इंडिया सर्व्हिसेस प्रॉव्हिडंट फंड, स्टेट रेल्वे प्रॉव्हिडंट फंड, डिफेन्स सर्व्हिसेस ऑफिसर्स प्रॉव्हिडंट फंड आणि जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (डिफेन्स सर्व्हिसेस) यासारख्या इतर संबंधित निधींनाही लागू आहे. GPF प्रमाणेच, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) ही देखील एक दीर्घकालीन बचत योजना आहे, परंतु ती सामान्य नागरिकांना देखील उपलब्ध आहे. PPF वरील सध्याचा व्याजदर ७.१% आहे.
दरम्यान, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि त्याचा सध्याचा व्याजदर ८.२५% (आर्थिक वर्ष २०२४-२५) आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधील गुंतवणूक बाजाराशी जोडलेली आहे, त्यामुळे परतावा निश्चित नाही, परंतु ते दीर्घकालीन चांगले परतावा देऊ शकतात.
लहान बचत योजनांचे व्याजदर अपरिवर्तित
अलीकडेच, सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ या तिमाहीसाठी लघु बचत योजनांवरील व्याजदरात बदल केलेला नाही. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (समृद्धी योजना), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCS) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) सारख्या योजनांचा समावेश आहे.
GPF का महत्त्वाचे आहे?
जनरल भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि हमी परतावा देणारी योजना आहे. ठेवी पूर्णपणे संरक्षित आहेत आणि व्याज करमुक्त आहे. ही योजना कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर एकरकमी स्वरूपात आर्थिक मदत प्रदान करते.
