अग्रलेख
Narendra Modi अदानी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी वातावरण तापविण्याचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्यात त्यांना यश मिळणार नाही, हे निश्चित! याला कारण आहे. Narendra Modi २०१६ साली केलेल्या नोटबंदीपासून तर आजपर्यंत त्यांनी आर्थिक शिस्त लावण्याचा जो यशस्वी प्रयत्न केला आहे, त्यामुळे जागतिक मंदीच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था झेप घेत आहे. Narendra Modi ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर आलेली भारताची अर्थव्यवस्था नजीकच्या भविष्यात तिस-या क्रमांकावर झेप घेईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. Narendra Modi मोदी सरकारच्या दुस-या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन् Nirmala Sitaraman यांनी संसदेत सादर केल्यापासून देशात आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. ज्या ब्रिटिशांनी आपल्यावर दीडशे वर्षे राज्य केले, त्या ब्रिटिशांच्या देशात आज अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरली आहे. Narendra Modi तिथल्या जनतेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आपल्या शेजारचा पाकिस्तान दिवाळखोर झाला आहे.
आधी श्रीलंका दिवाळखोर झाला होता. बांगलादेशही भिकेला लागण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. Narendra Modi अशा स्थितीत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने देशाचे जे आर्थिक नियोजन केले आहे, ते अतिशय कल्पकतेने केले आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम आज आपल्यापुढे आहे. Narendra Modi पण, जगातल्या काही संस्था भारताला बदनाम करण्यासाठी वेगवेगळे अहवाल जारी करीत असतात आणि त्या अहवालांच्या आधारावर आपल्याच देशातील काही करंटे लोक भारताला बदनाम करतात, हे दुर्दैवी आहे. आधीच कोरोना संकटामुळे अडचणीत आलेली जगाची अर्थव्यवस्था आणि त्यात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगात वाढलेले राजकीय अस्थैर्य यात भारताचे वेगळेपण ठळकपणे दिसते. Narendra Modi अर्थातच, ते काही आपोआप आलेले नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी गेली साडेआठ वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडून जाणीवपूर्वक जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचे ते फलित आहे. Narendra Modi प्रचंड वैविध्य आणि १४० कोटी इतकी लोकसंख्या पेलवत भारताने हे साध्य केले. कारण सरकारने काही कटू आणि ठोस निर्णय घेतले आणि त्याचे दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेता भारतीय नागरिकांनीही त्याला साथ दिली.
Narendra Modi नागरिकांच्या सक्रिय सहकार्याशिवाय कोणत्याही सरकारला देशहिताची कामे विनासायास करता येणे शक्य नाही. पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेला नोटबंदीसारखा कठोर निर्णय जनतेने स्वीकारला म्हणूनच देशात आर्थिक शिस्त आली आणि त्याच्याच परिणामी भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जगात पाचव्या क्रमांकावर येण्याचा मान पटकावला, हे अमान्य करताच येणार नाही. Narendra Modi भारताची अर्थव्यवस्था आज कशी आहे, याचे प्रत्येक घटकाचे उत्तर आज वेगवेगळे मिळते. याचे कारण गेल्या साडेआठ वर्षांत अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याबाबतचे प्रत्येकाचे आकलन वेगळे आहे. त्यामुळे शिस्त लावण्याच्या या मोहिमेत समाजातील काही घटकांना त्रास सहन करावा लागला, असे आपल्याला वाटते. Narendra Modi पण दुर्धर रोगाने आजारी असलेल्या रुग्णाला जसे कडू औषध प्यावे लागते, कारण त्याशिवाय पुढील आयुष्य सुकर होत नाही; अगदी तसेच काही बदल गेल्या दशकात देशाने स्वीकारले आहेत. Narendra Modi या सर्व बदलांचे देशाला दीर्घकालीन फायदेच फायदे आहेत, ज्याची चुणूक आता दिसू लागली आहे. संपूर्ण जग राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दोलायमान झाले असताना भारत या दोन्ही आघाड्यांवर ठामपणे उभा आहे. Narendra Modi याचे कारण गेल्या दशकातील आर्थिक बदलांची फळे मिळण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे.
या सगळ्या सकारात्मक बदलांचे श्रेय मोदी यांच्या दूरदृष्टीलाच द्यावे लागेल. Narendra Modi भारत आज अतिशय महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. ते वळण फार महत्त्वाचे आहे. महत्त्वाचे यासाठी की, आजच्या अस्थिर राजकीय आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारतावर फार मोठी जबाबदारी आली आहे. Narendra Modi ती जबाबदारी दोन अंगांनी महत्त्वाची आहे. पहिली जबाबदारी म्हणजे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या संकल्पनेवर वर्षानुवर्षे श्रद्धा असलेल्या या महान देशाला तो विचार स्वत: त्या दिशेने अधिक कृतिशील होऊन जगाला देण्याची वेळ आली आहे. Narendra Modi आणि दुसरी जबाबदारी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ७५ वर्षे होऊनही स्वातंत्र्याची फळे ज्या नागरिकांपर्यंत अजूनही पोहोचलेली नाहीत, ती पोहोचविण्यासाठी सक्षम अशा व्यवस्थेची गरज होती. Narendra Modi अशी व्यवस्था तयार करण्याचे जे प्रयत्न गेली साडेआठ वर्षे मोदींच्या नेतृत्वात सुरू आहेत, त्यांना आता वेग दिला जात आहे. तो आपण सगळेच अनुभवतो आहोत. खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला गेल्यानंतर देशाच्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ झाली. Narendra Modi तिचे न्याय्य वितरण मात्र झाले नव्हते. कारण संपत्तीच्या वितरणाचा एक मार्ग आहे बँकिंग!
Narendra Modi जनधन योजना येईपर्यंत म्हणजे २०१४ पर्यंत देशातील ५० टक्के नागरिकांचा बँकिंगशी संबंधच नव्हता. आता ७५ टक्के नागरिक बँकिंग करू लागले आहेत. गेल्या आठ वर्षांत जनधन बँक खात्यांचे लाभधारक ४६.४० कोटींवर गेले असून पावणेदोन लाख कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात आहेत. याचा अर्थ गरिबांना काय करायचे बँक खाते, या प्रश्नाचे उत्तरच गरिबांनी दिले आहे. पूर्वी ज्यांनी बँकिंगचे फायदे घेतले, ते संपत्तीच्या वितरणाचे लाभधारक झाले. Narendra Modi दुसरीकडे बँकिंगच कमी असल्याने रोखीच्या व्यवहारांचा गैरव्यवहारांसाठी सर्रास वापर झाला. त्यातून प्रचंड करचोरी करणे शक्य झाले. देशातील संपत्ती वाढत असतानाही सरकारची तिजोरी कधीच पुरेशी भरत नाही, असा हा कालखंड राहिला. Narendra Modi सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसताना एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून निधी खर्च करण्याचा मग संबंधच येत नाही. Narendra Modi आडातच नाही तर पोह-यात कोठून येणार, या न्यायाने सरकारचा भांडवली खर्चही मर्यादितच राहिला. दुसरीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ ज्या मोजक्या घटकांनी घेतला, त्यांची संपत्ती सातत्याने वाढत राहिली. पण, हे प्रचलन मोदींनी आता मोडीत काढले आहे. आर्थिक शिस्त आणताना जे कठोर उपाय मोदींनी योजले आहेत, त्यामुळे ज्यांच्या संपत्ती जमविण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले आहेत, Narendra Modi तेच मोदींविरुद्ध मोठमोठ्याने गळे काढून रडत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अगदी अलीकडे डिजिटल क्रांतीमुळे करचोरीचे प्रमाण कमी झाल्याने सरकारच्या तिजोरीत चांगला महसूल जमा होऊ लागला आहे. Narendra Modi नोटबंदी आणि त्याचा उद्देश साध्य करण्यासाठी घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे रोखीच्या व्यवहारांना रोखणे काही प्रमाणात शक्य झाले आणि त्यातून आर्थिक व्यवस्थेचे शुद्धीकरण सुरू झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांत झालेली वाढ ही त्याचीच प्रचीती आहे. त्यातून सरकार किती भांडवली कामे करू शकते, हेही सध्या आपल्याला आजूबाजूला पाहायला मिळते आहे. Narendra Modi शेजारी देश आणि ब्रिटन-अमेरिकेसारखे विकसित देशही महागाईमुळे आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर दिसत असताना भारत आज तुलनेने स्थिर आहे, त्याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यातील पुरेशी करवसुली हे एक प्रमुख कारण आहे. Narendra Modi श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारख्या देशांनी कर पद्धतीत वेळीच सुधारणा न केल्याने आता त्यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सक्तीने त्या सुधारणा करणे भाग पडले आहे. Narendra Modi भारताने कर सुधारणा करताना काही नागरिकांचा रोष ओढवून घेतला असला, तरी देश स्थिर राहण्यासाठी ते आवश्यक पाऊल आहे, हे नजीकचा भविष्यकाळ सिद्ध करील.
Narendra Modi भारताची लोकसंख्या आज १४० कोटींच्या घरात असून तो जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाल्यात जमा आहे. ही लोकसंख्या हे त्याचे जसे भांडवल आहे, तसेच ती जोखीमही आहे. त्याचा अनुभव आपण कोरोना साथीच्या काळात घेतला. एवढ्या मोठ्या नागरिकांचे व्यवस्थापन करणे किती आव्हानात्मक असते, हे आपण त्या दोन वर्षांत पाहिले. तब्बल ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची वेळ त्यावेळी आली. Narendra Modi अर्थात, अन्नधान्य आणि संपत्तीची निर्मिती या जोरावर भारताने हे आव्हान पेलले. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन, त्याचे २०० कोटींपेक्षाही अधिक डोस देणे आणि कोरोना संकटावर काही प्रमाणात मात करताच अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची किमया भारताने या काळात करून दाखविली आहे. Narendra Modi एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची अन्नसुरक्षा सांभाळून इतर देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा करणे, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळसारख्या शेजारी देशांना मदत करणे, जगातील लसींची गरज भागविणे अशा मार्गाने ‘वसुधैव कुटुंबकम’शी असलेली बांधिलकी तसेच युक्रेन-रशिया युद्धात तटस्थ राहून भारत स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकतो, हे दाखवून दिले आहे. Narendra Modi देशात आजही अनेक विसंगती आहेत, हे मान्य करतानाच सध्याच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात भारत एक देश म्हणून ठामपणे उभा आहे.
