मुंबई : राज्य सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आणि २ उपमुख्यमंत्री आहेत. यामुळे तिघांमध्ये ताकदवान कोण? अशी चर्चा अधूनमधून रंगत असतेच. त्यात कुरघोडीच्या डावांची चर्चाही होत असते. आता पुन्हा एकदा ही चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे, एका उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी बदलला आहे.
एनसीडीसीने मंजूर केलेले ५४९ कोटींचे कर्ज हवे असल्यास कारखान्याच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामुहिक जबाबदारीचं हमीपत्र द्यावे. कारखान्याच्या जागेवर सातबाराचा बोजा चढवावा तसेच ग्राहक खत दस्तावेजावर हस्ताक्षराचे अधिकार सरकारला द्यावेत असे निर्बंध उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लावले होते. या निर्णयामुळे कारखानदारांची कोंडी झाली होती. मात्र अजित पवारांचा साखर कारखान्याबाबतचा निर्णय अजित पवारांनी ८ दिवसांत मागे घेतलाय.
अजित पवारांनी घेतलेला निर्णय भाजपा नेत्यांना अडचणीचा वाटल्याने त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. अजितदादांनी घेतलेला निर्णय हा फडणवीसांनी रद्द केला. दादांवर भाऊ भारी पडतोय. दादा-भाऊमध्ये पुणे, नागपूरमध्ये ठाणे कुठेच दिसत नाही, ठाणे गायब झालेले दिसते असं सांगत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
काय होत्या अटी?
कर्ज वसुली न झाल्यास कारखान्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून कर्जाची वसुली
संचालक मंडळाचा ठराव देणाऱ्या कारखान्यांनाच कर्ज मिळेल
कारखान्याच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामुहिक जबाबदारीचं हमीपत्र द्यावे
कारखान्याच्या जागेवर सातबाराचा बोजा चढवावा
ग्राहक खत दस्तावेजावर हस्ताक्षराचे अधिकार सरकारला द्यावेत
