जळगाव जिल्ह्यातील सन 2022-23 या वर्षातील केळी व इतर खरीप पिक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठाकडून पीक परिस्थितीचा गुगल मॅपिंगचा डाटा घेऊन पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
तसेच जळगाव जिल्ह्यात ज्या मंडळांमध्ये 21 दिवसांपेक्षा अधिक पावसाचा खंड पडला आहे, अशा मंडलांमध्ये अग्रीम पीक विम्याची रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश सुद्धा यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यात सन 2022 23 या वर्षातील केळी व इतर खरीप पिकांच्या पीक विम्याचे पैसे मिळाले नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी होत्या. त्याबाबत मंत्रालयातील दालनात मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या मागणीनंतर आयोजित बैठकीत मंत्री मुंडे बोलत होते. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण उपस्थित होते.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात 2022-23 या वर्षांमध्ये 77,860 शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे अर्ज दाखल केले होते त्यामधून 81,510 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले. त्यापैकी केवळ 46 हजार 949 अर्जांची तपासणी करण्यात आली त्यामुळे पिक विमा पासून हजारो शेतकरी वंचित राहिले होते.
बैठकीच्या दरम्यान कृषी मंत्री धनंजय मुंडे , यांनी इतक्या मोठ्या क्षेत्राला पिक विमा पासून वंचित ठेवल्याबद्दल तसेच ज्या शेतकऱ्यांचा विमा नाकारलेला आहे त्यांना विमा नाकारण्याची कारणे लेखी कळविली नसल्याने विमाकंपन्यांच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. तसेच या कालावधीतील पीक परिस्थितीचा अहवाल महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून मागवून घेऊन फेर पडताळणी करून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी मंत्री गुलाबराव पाटील व अनिल पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यात पावसाने 21 दिवसांपेक्षा अधिक खंड दिला असल्याने पिक विम्याची 25% रक्कम अग्रीम देण्याची मागणी केली. यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबतची आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून दसरा ते दीपावली दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीम रक्कम जमा होईल अशी ग्वाही दिली.
