आटपाडी : मराठा आरक्षणापाठोपाठ आता ओबीसी व धनगर आरक्षणाचा मुद्दा देखील तापला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्याच आमदाराच्या भुमिकेने राज्य सरकार अडचणीत सापडले आहे. धनगर समाज आरक्षण आणि त्यांच्या योजनेसंदर्भातील प्रश्न संवादाने सुटतील, ही आमची अपेक्षा आहे; मात्र प्रचंड दिरंगाईमुळे समाजाच्या भावनांचा उद्रेक केव्हाही होऊ शकतो. याची दक्षता घेऊन धनगर आरक्षणाची बैठक घ्यावी; अन्यथा महाराष्ट्रातसुद्धा जाट आंदोलनासारखे धनगर समाजाचे आंदोलन उभा होईल, असा इशारा भाजपाचेच आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
यासंदर्भात आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाची न्यायालयातील याचिकेत ॲड. कुंभकोणी यांची पुन्हा नियुक्ती कायम करून न्यायालयातील सुनावणी रोज सुरू करण्यासाठी अर्ज करण्याची विनंती केली आहे. तसेच मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाची घोषणा करून योजना जाहीर केल्या जाव्यात आणि महामंडळाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.
‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या १००० कोटींच्या २२ योजनांपैकी अनेक योजनांची कसलीही अंमलबजावणी सुरू नाही. शिवाय घोषित केलेला निधीही मिळालेला नाही. त्यासाठी तत्काळ बैठक घ्यावी, मेंढपाळांवर जीवघेणे हल्ले होत आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा आणला जावा आणि चराई कुरण नाममात्र हेक्‍टरी एक रुपयाप्रमाणे आकारणी करून मेंढपाळांना मेंढ्या चारण्यासाठी देण्याची अंमलबजावणी केली जावी. आरेवाडीतील बिरोबा मंदिराचा विकास आणि भाविकांना सेवा-सुविधा देण्यासाठी तत्काळ २०० कोटींची घोषणा केली जावी.
महाराज यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या किल्ला वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी किल्ला ताब्यात घेऊन आराखडा तयार करून तत्काळ अंमलबजावणी केली जावी. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर नामकरण केले, तसेच नगरचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नगर असे नामकरण करण्याची मागणी केली आहे.
