केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची तयारी केली आहे. जेणेकरून हवेतील प्रदूषण कमी करता येईल. डिझेल वाहनांवर 10 टक्के अधिक जीएसटी आकारण्याचा नितीन गडकरींचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून कंपन्या डिझेल वाहने बनवण्यापासून परावृत्त होतील. डिझेल हे सर्वाधिक वायू प्रदूषित करणारे इंधन आहे.
सियाम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स) च्या एका कार्यक्रमादरम्यान नितीन गडकरी म्हणाले की, त्यांनी यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. सरकारने डिझेल वाहनांवर किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या प्रत्येक इंजिनवर 10 टक्के अतिरिक्त जीएसटी लावावा, अशी मागणी ते आजच अर्थमंत्र्यांना सादर करणार आहेत.
गडकरी म्हणाले की, देशातील डिझेल वाहनांचा वापर कमी करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. गडकरींच्या विधानानंतर, दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत, महिंद्रा अँड महिंद्राचे शेअर्स 2.38%, टाटा मोटर्सचे शेअर्स 2% आणि मारुती सुझुकीचे शेअर्स 0.8% ने घसरत होते.
डिझेल वाहने कमी करण्याबद्दल गडकरींनी यापूर्वीही आपले मत स्पष्ट मांडले होते. 2021 मध्ये, गडकरींनी वाहन उत्पादकांना डिझेल-इंजिन वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री कमी करण्याचे आवाहन केले होते.
मे महिन्याच्या सुरुवातीला, ऊर्जा परिवर्तन सल्लागार समितीने सुचवले होते की भारताने 2027 पर्यंत 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांवर बंदी घालावी.
माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या नेतृत्त्वाखाली ऊर्जा परिवर्तन सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि तेल मंत्रालयातील एक अधिकारी यांचा समावेश समितीत आहे.
