दत्ता पंचवाघ | संघाच्या पथ संचलनाला काही अटींवर अनुमती देण्यात यावी, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. असे असूनही या पथ संचलनांना अनुमती देण्यात येऊ नये,असे आदेश तामिळनाडू सरकारने पोलिसांना दिले. सार्वजनिक शांततेला बाधा न येऊ देता संचलन काढण्यास, सभा घेण्यास घटनेच्या मूलभूत हक्काद्वारे अधिकार प्राप्त झाला असताना आणि न्यायालयानेही अनुमती दिली असताना परवानगी नाकारणारे द्रमुक सरकार कोण लागून गेले आहे?
तामिळनाडूमधील सत्तारूढ द्रमुक सरकारच्या ताटाखालचे मांजर झालेल्या तामिळनाडू पोलिसांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट आदेश असतानाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राज्यात विविध ५० ठिकाणी जे पथ संचलनाचे कार्यक्रम आयोजित केले होते, त्यांना अनुमती नाकारल्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून २ ऑक्टोबर रोजी तामिळनाडूमध्ये ५० ठिकाणी पंथ संचलन काढण्यात येणार होते. पण, सामाजिक शांतता धोक्यात येईल, असे कारण पुढे करून द्रमुक सरकारने या सर्व संचलनांना अनुमती नाकारली. संघाच्या या संचलन कार्यक्रमांमुळे विरोधी गटांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल आणि सामाजिक शांतता धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद याबाबत तामिळनाडू सरकारकडून करण्यात आला.
केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटेनवर जी बंदी घातली, त्या बंदीच्या पार्श्वभूमीवर संचलनांना अनुमती देता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. राज्यातील संपूर्ण पोलीस दल ‘पीएफआय’ बंदीमुळे घडू शकणार्या संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यामध्ये व्यग्र असल्याचे सांगून सरकारने संघाच्या संचलनास अनुमती नाकारली. पथ संचलन काढण्याइतकी परिस्थिती योग्य नसल्याचे कारण पोलीस खात्याने पुढे केले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथ संचलन कार्यक्रमांना विरोध करण्यासाठी कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वी. सी. के. या पक्षांनी त्याच दिवशी म्हणजे २ ऑक्टोबर रोजी मानवी साखळी करून विरोध या संचलनांना करण्याचे योजिले होते. पण याही पक्षांना पोलिसांनी अनुमती नाकारली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथ संचलन कार्यक्रमांना काही अटींवर अनुमती देण्यात यावी, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. असे असूनही या पथ संचलनांना अनुमती देण्यात येऊ नये,असे आदेश तामिळनाडू सरकारने पोलिसांना दिले. सार्वजनिक शांततेला बाधा न येऊ देता संचलन काढण्यास, सभा घेण्यास घटनेच्या मूलभूत हक्काद्वारे अधिकार प्राप्त झाला असताना आणि न्यायालयानेही अनुमती दिली असताना परवानगी नाकारणारे द्रमुक सरकार कोण लागून गेले आहे? न्यायालयाचा आदेश नाकारण्याचा सरकारला काही अधिकार नाही.
उलट त्या आदेशाचे पालन करून योग्य ते संरक्षण देण्याची व्यवस्था करणे हे पोलिसांचे काम आहे. पण, ‘पॉप्युलर फ्रंट’च्या भीतीने म्हणा किंवा अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या हेतूने द्रमुक सरकारने संघविरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना देशाच्या अन्य भागांप्रमाणे तामिळनाडूमध्येही दरवर्षी पथ संचलने निघत होती ना! मग आताच करुणानिधीपुत्र स्टालिन यांना ही अवदसा का आठवली? का त्यांच्यातील हुकूमशहा यानिमित्ताने जागा झाला?
मार्क्सवादी सरकारने दहशतवादी गटासंदर्भातील अहवाल दडपून ठेवला!
केरळ राज्यातील दहशतवाद्यांच्या हालचालींसंदर्भातील अहवाल काही दशकांपूर्वी त्यावेळचे केरळच्या ‘सीआयडी’ विभागाचे प्रमुख पोलीस महासंचालक टी. पी. सेनकुमार यांनी मार्क्सवादी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री इ. के. नयनार यांना सादर केला होता. त्या अहवालात ‘अल-उम्मा’ या दहशतवादी संघटनेसंदर्भात महत्त्वाची माहिती विस्ताराने देण्यात आली होती. मलबार भागात सक्रिय असलेल्या या दहशतवादी गटाची माहिती सेनकुमार यांनी राज्याच्या त्यावेळच्या पोलीस प्रमुखांना दि. ३ जुलै, १९९७ या दिवशी सादर केली होती. त्या काळात म्हणजे १९९५-१९९६ दरम्यान त्या भागातील पाच हिंदू नेत्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्या घटनांचा तपास करण्यात आला असता, त्यातून दहशतवादी गटांच्या कारवायांची माहिती पोलिसांना मिळाली. पण, एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्याने दहशतवादी कारवायांसंदर्भात जो अहवाल सादर केला होता, तो तेथील मार्क्सवादी सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला. त्या दहशतवादी कारवायांसंदर्भात सरकारने त्याचवेळी कठोर पावले उचलली असती, तर केरळमध्ये अन्य दहशतवादी संघटना; तसेच अलीकडेच बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’सारख्य संघटना फोफावल्या नसत्या.
1996 मध्ये कोल्लमकोडे मणी याच्या हत्येसंदर्भात पी. ए. मोहम्मद शरीफ यास पोलिसांनी अटक केली होती. या शरीफचे ‘अल-उम्मा’ या संघटनेशी लागेबांधे असल्याचे दिसून आले होते. त्याचवेळी अन्य इस्लामी दहशतवादी गटांचा अन्य हत्यांमध्ये हात असल्याचे आरोप करण्यात आले, असे आरोप झाल्यानंतर पुढील तपास करण्याची जबाबदारी ‘सीआयडी’कडे सोपविण्यात आली. या तपासात ‘अल-उम्मा’ आणि इस्लामिक सेवा संघाशी संबंधित अब्दुल नासर मदानी याच्या संदर्भातील पुरावे मिळालेले असू शकतात.
दहशतवादी गट आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तीची माहिती असलेला गोपनीय अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. त्या अहवालामध्ये कोईम्ब्तूरचा रहिवासी बाशा हा केरळमधील ‘अल-उम्मा’चे नेतृत्व करीत असल्याचे दिसून आले. तसेच याच दरम्यान जाम इयातूल इहसानिया या गटाचा उदय झाला. या गटामागे सुन्नी ‘टायगर फोर्स’ असल्याची माहितीही हाती लागली. उस्मान मुसलियरचा ‘सुन्नी टायगर फोर्स’ आणि ‘सिमी’चे कार्यकर्ते मदानीच्या इस्लामिक सेवा संघात विलीन झाल्याची माहितीही प्राप्त झाली.
त्यानंतर इस्लामिक सेवा संघाचे ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ नावाच्या राजकीय पक्षात रूपांतर करण्यात आले. ‘सिमी’शी संबंधित कार्यकर्ते जाम इयातुल इहसानिया आणि ‘अल-उम्मा’ यांना आवश्यक ती सर्व मदत करीत असल्याचे आढळून आले. त्यांना आखाती देशातील कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात देणग्या प्राप्त होत होत्या. या गटांना पाकिस्तानकडूनही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत मिळत होती. मलबार, बंगळुरू आणि मुंबईमधून त्यांच्या कारवाया चालत होत्या. कोझिकोड पारपत्र कार्यालयाकडून हजारो बोगस पारपत्रे दिली गेल्याचेही उघडकीस आले. त्यांचा वापर करून अनेक लोक विदेशात गेले. दहशतवादी गटांमध्ये सामील होण्यासाठी त्या कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला.
पोलीस अधिकारी टी. पी. सेनकुमार यांनी आपल्या अहवालात ही सर्व माहिती विस्ताराने दिली आहे. अहवालात देण्यात आलेल्या माहिती लक्षात घेऊन या सर्वांचा सखोल तपास करण्यात यावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे. पण, मार्क्सवादी सरकारने १९९७ चा हा अहवाल दडपून ठेवल्याने केरळमध्ये अतिरेकी गटांची पाळेमुळे खोलवर रुजण्यास मदत झाली, हे स्पष्ट आहे. केरळमध्ये हिंदू समाजाच्या नेत्यांची हत्या करण्यात सहभागी असलेल्या दहशतवादी गटांवर मार्क्सवादी सरकारने वेळीच कारवाई न केल्याने त्या राज्यात दहशतवाद वाढला असल्याचे दिसून येत आहे.
दहा कोटींची बेकायदा रोकड जप्त
केरळमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट’च्या गुंडांनी बंदीच्या निषेधार्थ आयोजित बंदच्या दरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेची जी हानी केली, त्याबद्दल ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि त्या संघटनेचा केरळ राज्य सरचिटणीस ए. अब्दुल सत्तर यास ५.२० कोटी रुपये सरकारजमा करण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले. या पाठोपाठच तामिळनाडू पोलिसांनी दहा कोटी रुपयांची बेकायदा रक्कम जप्त केली.
‘केरळ बंद’च्या दरम्यान हिंसाचार केल्यावरून ज्यांना पोलिसांनी पकडले होते, त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी ही एवढी मोठी रक्कम तामिळनाडूमधून केरळमध्ये नेली जात होती. एका ट्रकमध्ये ही सर्व रक्कम भरली जात असतानाच पोलिसांनी छापा टाकून ती जप्त केली. चेन्नई आणि मन्नादीमधून हा सर्व पैसे गोळा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तामिळनाडूमध्ये सक्रिय असलेल्या दहशतवादी गटांकडे आणखी किती कोट्यवधी रुपये असतील, याची कल्पना जप्त करण्यात आलेल्या या दहा कोटी रुपयांवरून येते. केवळ जामिनासाठी दहा कोटी रुपये उभे करू शकणारे दहशतवादी अन्य अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी किती पैसा बाळगून असतील?
