तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । रामदास माळी । जळगाव जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यातून अति कुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांची नोंद घेतली जाते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी कुपोषित बालकांना पूर्ण पोषण आहार मिळावा यासाठी विविध अभिनव उपक्रम सुरू केले आहेत. त्यात कुपोषित बालकांसाठी विशेष पोषण आहार, दत्तक योजना सुरू करण्यात आली होती. परिणामी जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांच्या संख्येमागील वर्षांच्या तुलनेत कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची सध्याची वाटचाल कुपोषण मुक्तीच्या दिशेेने सुरू असल्याचे दिसून येते. परंतु त्यासाठी उपक्रमात सातत्य आवश्यकच आहे. त्याशिवाय संपूर्ण जिल्हा कुपोषणमुक्त होऊ शकत नाही.
अंगणवाडी सेविकांकडून बालकांचे सर्वेक्षण
जिल्ह्यात सध्या नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार १ हजार ८१७ तिव्र कुपोषित तर ७ हजार २३८ मध्यम कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. गतवर्षी तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या लक्षात घेता मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी विशेष उपक्रम राबविण्यास प्राधान्य दिले. परिणामी मागील वर्षी अडीच हजारांहून अधिक होती. मात्र यंदा या तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात ३ हजार ६४१ अंगणवाड्या असून अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने जिल्ह्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. यात बालकांची उंची, वजन आदी बाबींच्या नोंदी घेतल्या जातात. त्यानुसार बालकांची कुपोषणाची श्रेणी ठरविली जाते.
बालकांचे अचूक वजन होणे गरजेचे !
बालकांच्या कुपोषण निर्मूलनासाठी वजन आणि उंचीचे अचूक मोजमाप होणे आवश्यक आहे. यासाठी वाढ निरीक्षण साधने व वजनकाटे, उंची व लांबी मोजण्याची साधने व्यवस्थित असणे आवश्यक आहे. ही साधने नादुरुस्त असल्यास दुरुस्त करून घ्यावी,या सामग्रीची देखील तपासणी केली जाणार आहे. परिणामी बालकांच्या वजनांची अचूक नोंद होणे गरजेचे आहे. कारण वजन चुकल्यास बालक तिव्र कुपोषित की, मध्यम कुपोषित निश्‍चित करता येणे शक्य नाही. कमी वजन असलेल्या बालकांवर जास्त लक्ष देणे आवश्यक असते. यादृष्टीने अंगणवाडी सेविका, आशा, आरोग्यसेविका यांचे समवेत पर्यवेक्षिका व सीडीपीओ यांनी भेटी द्याव्यात अशी ताकीद सीईओंनी दिली आहे.गर्भवती महिला, किशोरी मुली व बालके यांची नियमित आरोग्य तपासणी आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने करून घेऊन विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.पोषणसोबतच पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर भर देऊन आकार, आरंभ, निपुण भारत उपक्रम राबवून बालकांच्या बौद्धिक विकासावर विशेष लक्ष द्यावे, याबाबत पालक मेळावे घेण्याच्या सूचना जि.प.सीईओंनी दिल्या आहेत. मात्र त्यासंदर्भात जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून उपायोजनांना किती प्रमाणात गती दिले जाते, यावर जिल्ह्याची भविष्यातील कुपोषणाची तीव्रता अवलंबून आहे.
भाग्यश्री योजनेचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणार्‍या कर्मचार्‍यावर कारवाई कधी?
जिल्हा परिेषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचे लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त होऊनही तब्बल तीन ते चार वर्ष निधी उपलब्ध असतानाही लाभ देण्यात आलेला नव्हता. या विभागातील तडवी नावाच्या कर्मचार्‍यांने हे प्रस्ताव तब्बल निधी असतानाही तीन ते चार वर्ष प्रलंबित ठेवले. मात्र या कर्मचार्‍याच्या हलगर्जीपुणामुळे प्रलंबित ठेवलेल्या लाभार्थी तीन ते चार वर्ष या योजनेपासून वंचित राहिले. परंतु या कर्मचार्‍यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अद्यापही कारवाई केली नाही. त्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांवर जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कारवाई होणे अपेक्षित होते. जेणेकरून भविष्यात अशा योजनाच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज वर्षांनुवर्ष प्रलंबित ठेवणार्‍या कर्मचार्‍यास वचक बसेल.
पोषण ट्रँकमुळे तातडीने समजणार जिल्ह्यातील कुपोषणाची स्थिती
जिल्ह्यात कुपोषणाचा आकडा कमी होत असला तरी तो हजाराच्या वर आहे. त्यासाठी उपाययोजनांना गती देणे आवश्यक आहे. १७ एप्रिल रोजी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिला व बाल विकास विभागातील जिल्ह्यातील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांची बैठक घेवून त्यांची झाडाझडती घेतली होती. बहुतांश ठिकाणी या कुपोषणीत बालकांच्या नोंदी होत नाही.त्यासाठी या नोंदी पोषण ट्रॅकरवर नोंदविण्याची सूचना सीईओंनी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील कुपोषीत बालकांच्या नोंदी आणि त्यात झालेल्या सुधारणा यांची माहिती वेळच्यावेळी मिळाल्याने या कुपोषण मुक्त मोहिमेला बळ मिळेल.
दत्तक योजनेमुळे कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी रुजू झाल्यानंतर लागलीच कुपोषणावर लक्षकेंद्रीत केले होते. त्यांनी या कुपोषित बालकांसाठी विशेष आहार योजना आणि दत्तक योजना सुरू केली होती. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना कुपोषित बालके दत्तक देऊन त्यांची कुपोषणातून सुटका केली होती. परिणामी जिल्ह्यात मागील काळात कुपोषित बालकांची संख्या घटली होती. त्यांच्या या उपक्रमास अधिकारी व कर्मचारी यांच्या चांगलीच साद दिल्याने कुपोषण मुक्तीकडे जिल्ह्याची वाटचाल झालेली दिसून येते.
