---Advertisement---
देशात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सायबर व डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. UPI, नेट बँकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, QR कोड, लिंकद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहकांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सायबर फसवणुकीमुळे ग्राहकांच्या खात्यातून पैसे कापले गेल्यास त्या ग्राहकाला आयुष्यात एकदाच जास्तीत जास्त २५ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा प्रस्ताव RBI समोर आहे.
RBI च्या प्रस्तावानुसार, भरपाई किती आणि कशा प्रकारे मिळणार ? वाचा….
- डिजिटल फसवणुकीमुळे झालेल्या नुकसानीपैकी
- ८५ टक्के रक्कम किंवा २५,००० रुपये – यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती भरपाई म्हणून दिली जाईल.
- ही सुविधा ग्राहकाला केवळ एकदाच उपलब्ध असेल.
- ही योजना विशेषतः कमी रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये फसवणूक झालेल्या ग्राहकांसाठी लागू असणार आहे.
जर एखाद्या ग्राहकाची डिजिटल व्यवहारात पहिल्यांदाच सायबर फसवणूक झाली असेल, तर RBI आणखी एक वेगळी तरतूद प्रस्तावित करत आहे.
अशा प्रकरणात ७० टक्के रक्कम RBI भरपाई स्वरूपात देईल, उर्वरित ३० टक्के रक्कम बँक आणि ग्राहक यांच्यात समप्रमाणात विभागली जाईल. यामागील उद्देश म्हणजे ग्राहकांनी इतरांच्या चुकांमधून शिकावे, तसेच डिजिटल व्यवहार करताना अधिक सतर्क राहावे.
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी RBI चे पुढचे पाऊल आणि नागरिकांना अधिक जागरूक करण्यासाठी RBI लवकरच एक चर्चापत्र (Discussion Paper) प्रकाशित करणार आहे. या चर्चापत्रामध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश असेल: सुरक्षित डिजिटल पेमेंटसाठी उपाययोजना, पैसे उशिरा खात्यात जमा होण्याच्या तक्रारी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण (Extra Authentication), ग्राहकांची जबाबदारी आणि बँकांची जबाबदारी स्पष्ट करणे.
RBI ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी तीन महत्त्वाचे दिशानिर्देशांचे मसुदे जाहीर करणार आहे. यात,
- फसवणूक किंवा चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेले ई-व्यवहार
- कर्जवसुली प्रक्रिया व कर्जवसुली एजंट्सचे नियम
- अनधिकृत बँक व्यवहारात ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित ठेवणे
यामुळे बँकांवरही जबाबदारी निश्चित होणार असून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
