नंदुरबार : स्वपक्षाच्या सदस्यांना न्याय देता आला नाही म्हणून झेडपीची सत्ता गमावून बसलेल्या विरोधकांनी आता झेडपीमधील भ्रष्टाचाराच्या कथित गोष्टींवर आक्रोश करून जो जाहीर कांगावा चालवला आहे तो अत्यंत निरर्थक निराधार आहे. जिल्हा परिषदेतील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आवश्यक जनाधार विरोधकांकडे नव्हे तर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित गटाकडेच आहे हे पाहून निराश झालेल्या आणि सत्ते शिवाय श्वास घेऊ न शकणाऱ्या विरोधकांना चौकशीची मागणी करणे आंदोलन करणे याशिवाय दुसरे काहीच हाती उरलेले नाही, असा खुलासा जि. प. अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी केली.
डॉ. सुप्रिया गावित पुढे म्हणाल्या की, नंदुरबार जिल्हास्थापनेपासून ते आजपर्यंत आदिवासी विकास मंत्री ना. गावित यांनी नंदुरबार जिल्हाच्या चेहरा मोहरा बदलुन टाकला आहे. पायाभुत विकासासाठी कधी नव्हे इतका भरमसाठ नीधी या एका वर्षात केंद्रातुन व राज्य शासनाकडुन मंजुर केला आहे. त्यांचे ते विकास कार्य इथे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही तथापि त्यांच्या सर्वसमावेशक भूमिकेचा परिणाम असा की नंदुरबार जिल्हा परिषदेत ज्यावेळी याच विरोधकांची सत्ता होती आणि त्यांचेच सदस्य निराश होते, तेव्हा याच विरोधकांचा हात सोडून काही सदस्यांनी सरळ आमच्या म्हणजे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित गटात सामील होणं स्वीकारलं होतं.
विशेष असे की जिल्हा परिषदेमध्ये संख्याबळ नसतानाही नंदुरबार जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात आणण्याची किमया मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित आणि तत्कालीन खासदार डॉ. हिना गावित यांनी करून दाखवली होती. आदिवासी विकास मंत्री गाचित व तत्कालीन खासदार डॉ. हिना गावित यांच्या विकासनितीला पाहुन आपलेच काँग्रेसचे व शिवसेनेचे. रा.कॉ.पा. जि.प. सदस्य आमचे नेतृत्व मान्य करून आमच्या कडे आले, याची खतखद तेव्हापासून या विरोधकांच्या मनात आहे आणि म्हणूनच कधी भ्रष्टाचाराच्या खोट्याकथा रचून तर कधी न्यायालयीन स्थगितीचा अडसर निर्माण करून जिल्हा परिषदेतील कारभाराला रोडे अटकवण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करून चौकशी करण्याची आज केलेली मागणी यातलाच बाष्कळ प्रयत्न आहे. वेगवेगळ्या प्रसंगी विरोधकांनी वैफल्यातुन केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आधीपासुनच चौकशी सुरू आहेत. हे विरोधकांना माहिती असुनही आज नव्याने मागणी करणे म्हणजे शिळ्या कढीला उत आल्याचा हा प्रकार आहे.
आमच्या विरोधकांनी नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराविषयी केलेले सर्व आरोप तथ्यहिन आहेत. जसे की, विरोधक म्हणतात जिल्हाभरामध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांची उच्च स्तरीय चौकशी व्हावी. वस्तूतः जलजीवन मिशन अंतर्गत नंदुरवार जिल्हात सुरू असलेल्या कामांच्या गुणवत्ते वावत सन्मानीय जि.प. सदस्य यांच्या कडून झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तसेच जि.प. सभांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ग्रा.पा.पु.) श्री वाविस्कर यांच्या कामकाजावाचत वरीष्ठ स्तरावर तक्रार करून त्यांना नंदुरबार जिल्हापरिषदेतुन एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच तद्नंतर जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचे गुणवत्ता राखण्यासाठी नियमित आढावा घेवुन प्रयत्न करण्यात येत आहे.
विरोधक म्हणतात, लेखाशिर्ष ३०५४ अतर्गत झालेल्या कामांची चौकशी अहवाल मा. उच्च न्यायालय यांनी सादर करण्याचे ओदश दिल्यानंतर देखील कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. यातली सत्यता अशी आहे की, मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार गा. जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येवून, चौकशी अहवाल गा. उच्च न्यायालय यांच्या कडे सादर करण्यात आलेला आहे.
त्यांनी अशी पण मागणी केली आहे की, लेखाशिर्ष ३०५४-२७२२ अंतर्गत होणाऱ्या कामांचे देयक अॅडव्हान्स मध्ये (काम झालेले नसताना) काढण्यात येत आहेत, त्यांची पण चौकशी व्हावी. याची सत्य बाजू अशी की, लेखाशिर्ष ३०५४-२७२२ अंतर्गत सुरू असलेल्या कोणत्याही कामांना आगाऊ देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत ना. विजयकुमार गावित यांच्या मार्गदर्शनाखालील लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे सुरू असल्याने, विरोधकांना विकासाचे धोरण पटत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून उच्च न्यायालयात तक्रारी दाखल करून विकास कामे अडविण्याचे धोरण अवलंविले जात आहेत.
एकंदरीत विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल करणारे नेरेटिव्ह सुरूच ठेवले असून खोट बोल रेटून बोल ही त्यांची कार्यपद्धत आता जनतेला कळून चुकली आहे.
– डॉ. सुप्रिया गावित , अध्यक्षा नंदुरबार जिल्हा परिषद
