पुणे : यंदा राज्यात अपेक्षीत पाऊस झालाच नाही. मान्सूनचे विलंबाने आगमन आणि अनेक भागात सलग एकवीसपेक्षा अधिक दिवस पावसाने दिलेली ओढ; यामुळे अनेक तालुक्यांत दुष्काळाची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर राज्यात १५ जिल्ह्यांतील ४२ तालुक्यांतील दुष्काळी स्थितीचा अहवाल कृषी विभागाने मंत्रालयस्तरावर पाठविला आहे. त्यानुसार दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाणार असून, सुमारे चाळीस तालुके दुष्काळग्रस्त होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या निकषानुसार सलग एकवीस दिवस पावसाचा खंड असलेल्या भागांमध्ये विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाईच्या एकवीस टक्के रक्कम देण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हास्तरावर सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये पंधरा जिल्ह्यांत ४८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती असल्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला होता. कृषी विभागाने विभागीयस्तरावर दुष्काळाची तीव्रता तपासण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा अहवाल गेल्या आठवड्यात प्राप्त झाला असून, कृषी विभागाने अंतिम अहवाल मंत्रालयात पाठविला आहे. त्यावर राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने संबंधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केल्यावर तेथील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वसुलीत सवलत, शेतीसाठीच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सवलत, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी, कृषी कर्जवसुलीवर स्थगिती, जमीन महसूलात सूट आदी घोषणा होऊ शकतात, असे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
