अग्रलेख
प्रखर इच्छाशक्ती, सकारात्मक मानसिकता, दृढ निर्धार, प्रयत्न आणि सातत्य असेल तर प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करता येते, हे केंद्रातील मोदी सरकारने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. विशेषकरून आर्थिक आघाडीवर अनेक अडचणी, प्रतिकूल परिस्थिती असूनही दोन सकारात्मक व आनंददायी घटना घडल्या आहेत व याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे जगातील अन्य विकसित देश गंभीर आर्थिक संकटांशी झुंज देत असताना केंद्र सरकारने या दोन बाबी साध्य केल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताची निर्यात सहा टक्के वाढून विक्रमी 447 अब्ज डॉलरवर पोहोचली तर एकूण निर्यात 770 अब्ज डॉलर्स एवढी झाली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2023 मध्येदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राहण्याचा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे.
परिणामी याआर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सांगितले आहे. ज्या देशाची आयात कमी आणि निर्यात जास्तीत जास्त असते, तो देश आर्थिक विकास झपाट्याने साध्य करू शकतो, हे सरळ सूत्र आहे. मात्र, अर्थकारण आणि राजकारण हे नेहमीच समांतर चालत असते, असे म्हणतात. त्यामुळेच राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रभाव आर्थिक विकासावरही पडतो. प्रयत्न, धोरणातील सातत्य, योग्य दिशा आणि मुख्य म्हणजे राज्यकर्त्यांवर गुंतवणूकदार व उद्योजकांचा विश्वास असेल तर कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकते. केंद्रातील मोदी सरकार या सर्वच कसोटीवर खरे उतरले आहे, असे म्हणता येईल.
अर्थमंत्र्यांच्या पाठोपाठ केंद्रीय व्यापार व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हे देखील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा आलेख सतत कसा उंचावत राहील यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. विविध आंतरराष्ट्रीय अर्थ परिषदांमध्ये ते भारताची बाजू उत्तम प्रकारे मांडून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत असतात. परिणामी भारताची निर्यात यंदा लक्षणीय वाढली आहे. केंद्र सरकारने मुख्यत: पेट्रोलियम उत्पादने, औषधी, रसायने आणि सागरी उत्पादने यांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले होते आणि आश्चर्याची व आनंदाची बाब म्हणजे या चारही क्षेत्रांत भारताची निर्यात वाढली आहे. केंद्रीय व्यापार व वाणिज्य मंत्री दोन दिवसांपूर्वी फ्रान्स आणि इटलीच्या दौर्‍यावर गेले होते. या दौर्‍यात त्यांनी गुंतवणूक व व्यापार वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांचे नेते आणि कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटी घेतल्या. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताची निर्यात क्षेत्रातील कामगिरी सर्वोत्तम राहिली आहे, असे खुद्द फ्रान्स व इटलीच्या वरिष्ठ व्यापार अधिकार्‍यांनीही मान्य केले. या निर्यातवाढीतून भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील विस्ताराचे संकेत मिळत आहेत. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे एकीकडे युरोप आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील मागणी घटत असताना भारताने निर्यात क्षेत्रात केलेली कामगिरी अर्थव्यवस्थेसाठी फारच उत्साहवर्धक आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये मोबाईल फोनचा वाटादेखील वाढला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात मोबाईलची निर्यात 90 हजार कोटी रुपये एवढी झाली. यावेळी त्यात दुप्पट वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 45 हजार कोटी रुपये एवढी मोबाईल फोनची निर्यात झाली होती. हे पाहता यावर्षीची मोठी वाढ अगदी स्पष्ट दिसते आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील निर्यातदेखील 58 टक्क्यांनी वाढून 1 लाख 85 हजार कोटी रुपये एवढी राहिली आहे. भारतासाठी उत्साहवर्धक बातमी म्हणजे ‘मेड इन इंडिया’ असलेल्या अनेक वस्तूंची निर्यात यंदा वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 जारी केले. हे धोरण अतिशय गतिशील आहे तसेच काळाच्या ओघात उद्भवणार्‍या नवनवीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते खुले आहे. या धोरणावर प्रदीर्घ काळ चर्चा सुरू होती आणि अनेक भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर ते तयार केले आहे. यावरून आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार कसे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे, हे स्पष्ट व्हावे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीची आणि मार्गदर्शनाची अर्थ व वाणिज्य मंत्र्यांनी प्रशंसा केली आहे. ही दूरदृष्टीच या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार तसेच उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची व्याप्ती पाहता देशामध्ये अनेक पटीने विकास करण्याची क्षमता आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. निर्यातीची प्रत्येक संधी साध्य करून तिचा प्रभावी वापर करण्याच्या गरजेवर आपण भर दिला पाहिजे.
भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात पुढील 5 महिन्यांत भारताचे व्यापार व निर्यात धोरण जगभरात क्षेत्रनिहाय आणि देशनिहाय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर पोहोचणे आवश्यक आहे. सवलतींना प्रोत्साहन, सहकार्याच्या माध्यमातून निर्यात प्रोत्साहन, व्यवसाय सुलभता, व्यवहार खर्चात कपात आणि ई-उपक्रम आणि ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र म्हणून जिल्ह्यांचा विकास ही भारताच्या उद्योग व निर्यात धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत तसेच गतिशील आणि व्यापारविषयक गरजांना प्रतिसाद देणारे आणि निर्यातदारांवर विश्वास आणि भागीदारी या तत्त्वांवर ते आधारित आहे. मुख्य म्हणजे नोकरशाहीची बलाढ्य चौकट भेदून किंवा नोकरशाहीचा अडथळा येणार नाही, अशा पद्धतीने हे धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेतली पाहिजे की, जेवढी व्यवसाय सुलभता अधिक व परवान्यांची, जाचक नियमांची सं‘या कमी तेवढा उद्योग-व्यापाराचा विकास अधिक हे सूत्र लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नोकरशाही ही नेहमीच बलाढ्य असते. आपल्याच हातात सर्व अधिकार व सत्ता राहिली पाहिजे, असे नोकरशाहीला वाटत असते. ब्रिटिश कालखंडापासून भारतीय नोकरशाहीला ही सवय जडली आहे. मात्र, आर्थिक व उद्योग व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने ही मानसिकता घातक आहे. त्यामुळेच राज्यकर्त्यांनी बुद्धिमान, सकारात्मक मानसिकतेच्या व प्रामाणिक अधिकार्‍यांचा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. सुदैवाने केंद्रातील मोदी सरकार त्यादृष्टीने सजग आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन अवलंबणारे आहे, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे.
भारत सरकारचे सततचे प्रयत्न आणि धोरणकर्त्यांवरील विश्वासामुळे भारत गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. गेल्या काही वर्षांत थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 20 पटींनी वाढला आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. 2014-15 मध्ये भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ केवळ 45.15 अब्ज डॉलर्स इतका होता, त्या तुलनेत 2021-22 या आर्थिक वर्षात 83.57 अब्ज डॉलर्स इतकी सर्वोच्च थेट परदेशी गुंतवणुकीची नोंद झाली. गेल्यावर्षी उत्पादन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 76 टक्के वाढला. यात यंदाच्या वर्षी अधिकच वाढ झाली आहे तसेच कोरोनापश्चात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 23 टक्क्यांनी वाढला आहे. विशेष म्हणजे सिंगापूरमधून 27 टक्के सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ असून त्याखालोखाल अमेरिका 18 टक्के आहे तसेच संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर हे सुमारे 25 टक्के हिश्श्यासह सर्वोच्च थेट परदेशी गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनले आहे. देशात सतत वाढत असलेल्या आणि नवीन विक्रम प्रस्थापित करीत असलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ओघावरून दिसून येते की, गेल्या आठ-नऊ वर्षांत सरकारने उचललेल्या पावलांचे हे फलित आहे. सरकारने एफडीआय धोरणाचा सतत आढावा घेतल्याने व गुंतवणूकदारांना अनुकूल राहील यासाठी धोरणात वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण बदल केल्याने उद्योग क्षेत्राला आज पुन्हा झळाळी प्राप्त होत आहे.
