तरुण भारत लाईव्ह न्युज जळगाव : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सचिवपदी नियुक्ती करताना आपला विद्यापीठातील कामकाजाचा अनुभव, केलेले वेगवेगळे प्रयोग लक्षात घेण्यात आले आहेत. आयोगाचे काम करताना आपण आपल्या क्षमता सिद्ध करू शकू, असा विश्‍वास प्रा. डॉ. मनीष रत्नाकर जोशी यांनी व्यक्त केला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर ‘तरुण भारत’ला मुलाखत देताना ते विविध मुद्यांवर सुसंवाद साधत होते. यावेळी ‘तरुण भारत’चे सचिव संजय नारखेडे यांनी प्रा. डॉ. जोशी यांचे स्वागत केले.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाचे माजी संचालक असलेले प्रा. डॉ. मनीष जोशी यांची नुकतीच यूजीसीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कमी वयात नियुक्ती झालेले ते कदाचित पहिलेच सचिव असावेत. यावर ते म्हणाले, केवळ वयाचा विचार न करता, त्यातल्या क्षमतांचा विचार आपण केला पाहिजे. यूजीसीच्या सचिवपदी माझी नियुक्ती करताना माझा विद्यापीठातील कामकाजाचा मोठा अनुभव लक्षात घेण्यात आला आहे. यामुळे मिळालेल्या संधीचे सोने मी करू शकेल, याचा मला विश्‍वास आहे.
यूजीसीचे कामकाज
देशभरातील सुमारे एक हजार विद्यापीठे, ५० हजार महाविद्यालये आणि चार कोटींवर महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी संबंध येतो. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठीपण यूजीसी प्रयत्न करते. ज्या संस्था नफेखोरी करतात त्यांची वेगळी यादी यूजीसी करते. अशांना अनुदान मिळणार नाही यासाठीही यूजीसी प्रयत्न करते. ज्या संस्था या यादीत असतील त्यांना अनुदान मिळत नाही. विद्यार्थी हे या देशाचे आधारस्तंभ आहेत हे आधारस्तंभ चांगल्याप्रकारे उभे राहावेत यासाठी यूजीसी योगदान देते.
https://www.facebook.com/TarunBharatLive/videos/3448549972093101/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB
भूमिका काय राहील?
विद्यार्थ्यांचं चांगलं व्हावं, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे आहे त्याचाच आपण विचार करू. आजच्या स्थितीत जग भारताकडे उभरती महासत्ता म्हणून पहात आहेत. भारत हा तरुणांचा देश आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसीत करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपल्याला त्यांच्या आवडीचे शिक्षण द्यावे लागणार आहे. एका साचेबद्ध पद्धतीतून आपण त्यांना शिक्षण द्यायला लागलो तर त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचा नवीन शैक्षणिक धोरणात भर आहे. यासाठी भारत सरकारने यूजीसीला १० टक्के वाढीव निधी दिला आहे.
नवीन पिढीच्या कामाचा वेग खूप
यूजीसी ही खूप जुनी संस्था आहे. चांगली सिस्टीम यात लागलेली आहे. या माध्यमातून काम मला पुढे न्यायचं आहे. नवीन पिढीच्या कामाचा वेग खूप आहे. त्यानुसार या सिस्टीममध्ये जे जे आहेत त्या सगळ्यांना आता बदलावं लागणार आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या मागण्या खूप मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेत. त्यानुसार बदल करावा लागणार आहे.
शिक्षण जळगावला झाले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे दोन वर्षे पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम केले आहे. सेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर १९९७ पासून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात कार्यरत आहे. वेगवेगळे उपक्रम विद्यापीठात राबविले आहेत. यामुळे विद्यापीठाचे वातावरण बदलले आहे, असेही ते म्हणाले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल
ते पुढे म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात खूप चांगले, आमूलाग्र बदल सुचविले आहेत. यात प्रामुख्याने हायर एज्युकेशन कौन्सिल कमिशन ऑफ इंडिया (एचईसीआय) अशा पद्धतीने करावे, अशा पद्धतीने विचार मांडला गेला आहे. यासाठीचे विधेयक या अधिवेशनात येईल. युजीसी, एआयसीटीसारख्या संस्था आहेत, या संस्थांवर नियंत्रणासाठी एक संस्था असावी, असा विचार आधीपासून यशपाल कमेटीने २००८ साली मांडला होता. यानंतर शैक्षणिक धोरण २०१८ सालीपण एक विधेयक आले होते. त्या विधेयकाच्या अंतर्गत त्यांनी म्हटले होते की, युजीसीला रिपील करून हे एचईसीआयला येईल. तेव्हा वेगवेगळ्या संस्थांकडून विरोध झाला. परंतु आता नवीन शैक्षणिक धोरणात एचईसीआयला बर्‍यापैकी़ अधिकार देण्यात येणार आहेत. यूजीसी केवळ फेक युनिव्हर्सिटी, फेक कॉलेजेसची यादी जाहीर करू शकते. पण यूजीसीला कारवाई करण्याचे अधिकार नाही. आता एचईसीआयला दंडात्मक कारवाईचे अधिकार असतील. जवळपास पाच कोटींपर्यंतचा दंड त्यात म्हटलेला आहे. ज्या संस्था चुकीचं काम करतील त्यांना जर शिक्षा मिळाली तर मग तसं करण्यासाठी कोणी धजावत नाही.
