2024 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. प्री-बजेट दस्तऐवज म्हटल्या जाणाऱ्या या आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ६.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो, असे म्हटले आहे. जून महिन्यात RBI ने 7.2 टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने देशाच्या विकासाचा अंदाज आरबीआयपेक्षा कमी ठेवला आहे.
अहवाल सादर केल्यानंतर दुपारी आर्थिक पाहणी अहवाल राज्यसभेत मांडला जाईल. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. हा अर्थसंकल्प पुढील पाच वर्षांची स्थिती आणि दिशा ठरवेल. तसेच 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यात महत्त्वाचे योगदान देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षणात कोणते महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत तेही आम्ही तुम्हाला सांगतो.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही संकटात आहे. त्याचा परिणाम भांडवली प्रवाहावर दिसून येतो. सेवा क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून येईल. अशा परिस्थितीत नोकऱ्या निर्माण करण्यात कॉर्पोरेटची मोठी भूमिका दिसून येते. 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 6.7 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असे म्हटले आहे. त्याचवेळी, चालू आर्थिक वर्षात आयटी क्षेत्रात अधिक भरतीची आशा नसल्याचेही आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
दरवर्षी किती नोकऱ्या ?
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कार्यशक्ती वाढवण्याची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी 2030 पर्यंत बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्यांची आवश्यकता असेल. जेणेकरून देशाला विकसित राष्ट्राकडे नेले जाईल.
GDP किती असू शकतो ?
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, हे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे आर्थिक सर्वेक्षण आहे. या सर्वेक्षणात जीडीपी वाढ, महागाई, रोजगार, वित्तीय तूट यासह अनेक डेटा समाविष्ट करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे, तीही जग भू-राजकीय तणावाशी झुंजत असताना. माहिती देताना ते म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्के असू शकतो. तर गेल्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर ८.२ टक्के होता. मात्र, सरकारने दिलेला अंदाज आरबीआयच्या ७.२ टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे.
शेतीवर भर देण्याची गरज
आर्थिक सर्वेक्षणाने कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज दर्शविली आहे. मात्र, सार्वजनिक खासगी भागीदारीवर सरकारचा भर राहणार असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यावर्षी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या 33 मालमत्तांची ओळख पटली आहे. जे विकले जाऊ शकते. सर्वेक्षणानुसार खाजगी क्षेत्राच्या नफ्यात वाढ झाली असली तरी रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत ते खूपच मागे पडले आहे.
