नागपूर : अंमलबजावणी संचलनालयाच्या (ईडी) नागपूर येथील उप-क्षेत्रीय कार्यालयाने बँक फसवणुकीच्या मोठ्या प्रकरणात कारवाई करत जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील १.६९ कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. राजमल लखिचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांच्याशी संबंधितांवर मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, कंपनीच्या प्रवर्तकांनी बोगस नावांवर या मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. सीबीआयने भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत तीन एफआयआर नोंदवले असून, कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला तब्बल ३५२.४९ कोटी रुपयांचे नुकसान (तसेच व्याजासह) झाल्याचे समोर आले आहे.
ईडीच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, कंपनीच्या प्रवर्तकांनी बनावट आर्थिक विवरण सादर करून बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलले. आर्थिक विवरणांमध्ये फेरफार करून कर्जाच्या रकमेतून स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली. बोगस विक्री-खरेदी व्यवहार आणि शेल कंपन्यांचा वापर करून आर्थिक गैरव्यवहार केला. बँकेच्या परवानगीशिवाय गहाण मालमत्ता विकून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. तपासात अडथळा आणण्यासाठी कंपनीशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
१७ ऑगस्ट २०२३ रोजी ईडीने राजमल लखिचंद समूहाच्या १३ ठिकाणी छापे टाकले होते, ज्यामध्ये २४.३६ कोटी रुपयांचे सोनं, चांदी, हिरे आणि १.१२१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. यावेळी शेल कंपन्या, बोगस संचालक आणि स्टॉक मॅनिप्युलेशनचे पुरावे हाती लागले होते. १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ३१५.६० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती करण्यात आली, जी १९ जानेवारी २०२४ रोजी PMLAच्या दिल्लीतील न्यायालयाने वैध ठरवली.
न्यायालयीन कारवाई आणि पुढील तपास
ईडीने २६ जून २०२४ रोजी विशेष न्यायालय (PMLA), नागपूर येथे दोषारोपपत्र दाखल केले, ज्याची २६ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयाने दखल घेतली. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, ईडीकडून आणखी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
