कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरला स्टोरी’चे प्रदर्शन रोखले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग खुला केला. आता तेथील चित्रपटाचे सर्व शो हाऊसफुल्ल झाले आहेत. याचाच अर्थ दीदींच्या तुष्टीकरणाच्या अजेंड्याला बंगाली जनतेने साफ नाकारलेले असून, दीदी फ्लॉप आणि ‘केरला स्टोरी’ हिट ठरली आहे.
‘ द केरला स्टोरी’ या चित्रपटाचे पश्चिम बंगालमधील खेळ हाऊसफुल्ल झाले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या चित्रपटासाठी पश्चिम बंगालची दारे बंद केली होती, हे विशेष. ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट निर्मितीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकला. या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणीही विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती. चित्रपटाच्या विरोधकांनी हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये, म्हणूनही न्यायालयातही धाव घेतली. मात्र, तो ५ तारखेला देशात सर्वत्र प्रदर्शित झाला आणि या चित्रपटाला प्रेक्षकांनीही उत्स्फूर्तपणे, सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मध्य प्रदेशात तेथील सरकारने हा चित्रपट ‘टॅक्स फ्री’ करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सर्वत्र बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे.
‘१०० कोटी क्लब’मध्ये हा चित्रपट केव्हाच दाखल झाला आहे. असे असतानाही तामिळनाडूत सुरक्षेचे कारण पुढे करत, या चित्रपटावर बंदी घातली गेली. पश्चिम बंगालनेही तामिळनाडूचे अनुकरण केले. राज्यात शांतता अबाधित राहावी, यासाठी आपण या चित्रपटावर बंदी घालत असल्याचे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले. मुळात तेथे कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे का, हाच खरा प्रश्न! पश्चिम बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची लक्तरे रोज वेशीवर टांगली जातात. भाजप समर्थक व कार्यकर्त्यांवर तेथील सरकार जे अन्याय करते, त्यांची आता जणूकाही सवय होऊन गेली आहे. देशभर हा चित्रपट चांगली कामगिरी करत असताना, मुस्लिमांच्या लांगूलचालनासाठीच ममता बॅनर्जी यांनी यावर बंदी घातली. संपूर्ण देशाने त्यांचा निषेध केला. ‘द काश्मीर फाईल्स’च्या दिग्दर्शकांनीही त्यांच्यावर टीका केली. चित्रपटाचे निर्माता विपुल शाह यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, पश्चिम बंगाल तसेच तामिळनाडू सरकारच्या बंदीच्या विरोधात दाद मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू तसेच पश्चिम बंगाल सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने देशात अन्यत्र कोठेही या चित्रपटाला बंदी नसल्याचे सांगत, हा चित्रपट राज्यांत प्रदर्शित करावा. तसेच, बंदी घालताना सुरक्षेचे कारण दिल्याने चित्रपटगृहांमध्ये तसेच प्रेक्षकांसाठी पुरेशी सुरक्षा देण्यात यावी, असे निर्देश दिले. केरळमधील तब्बल ३२ हजार महिलांनी इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचा दावा या चित्रपटात करण्यात आला आहे. त्याबाबत कोणतीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने, याबाबत चित्रपटाच्या प्रारंभी हा चित्रपट काल्पनिक असल्याबाबतचे ‘डिस्क्लेमर’ चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगच्या आधी लावण्याचे निर्देशही दिले. आता पश्चिम बंगालमधील चित्रपटगृह मालकांनी आपली चित्रपटगृहे अन्य चित्रपटांसाठी दिली गेली असल्याने, हा चित्रपट आणखी काही दिवसांनी प्रदर्शित होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. तथापि, ज्या ठिकाणी तो दाखवला जात आहे, तिथे त्याचे सर्व शो हाऊसफुल्ल होताहेत.
१९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला काँग्रेससोबत आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये कायमच मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याची भूमिका घेत, त्या समाजाची एकगठ्ठा मते कशी मिळतील, हे पाहिले. म्हणूनच त्या तिथे सत्तेवर कायम आहेत. एकगठ्ठा मुस्लीम मते, निवडणुकांचे निकाल कसे फिरवतात, हे नुकतेच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी संपूर्ण देशाने पाहिले. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीवेळी मुस्लीम समाजाने एकगठ्ठा काँग्रेसला मतदान केल्याने ७२ मतदारसंघांचा निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागल्याचे मानले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये याच पद्धतीने ममता बॅनर्जी गेली कित्येक वर्षे निवडणुका जिंकत आहेत. म्हणूनच २०२१ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या ‘टीएमसी’ने ४७.९ टक्के इतकी मते घेत २१३ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजप ३८.१ मतांसह ७७ जागांवर विजयी झाले. मतांची संख्या पाहिली, तर ‘टीएमसी’ला २ कोटी, ८६ लाख, ५० हजार, ९१७ मते मिळाली, तर भाजपला २ कोटी, २७ लाख, ९८ हजार, ४११ इतकी मते मिळाली आहेत. म्हणजे मतांच्या आकडेवारीत तिपटीने फरक नसतानाही, तिप्पट जागा मात्र ममता यांच्या ‘टीएमसी’च्या पारड्यात पडलेल्या दिसून येतात. ममता यांनी एकगठ्ठा मतांसाठी मुस्लीम समुदायाचा अनुनय करण्याचे जे धोरण अवलंबलेले आहे, त्याचेच फळ त्यांना निवडणुकीत मिळते.
पश्चिम बंगालमधील शांतता अबाधित राहावी, यासाठी ममता यांनी चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील बसीरबहाट, भदौरिया तसेच दार्जिलिंग परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे का, अशीच भीषण परिस्थिती आहे. विरोधकांना संपवण्यासाठी हिंसाचाराचा वापर त्या प्रछन्नपणे करतात. संधीसाधू राजकारणी अशीच त्यांची राजकीय ओळख आहे. राज्याच्या विकासासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना न राबविणार्‍या ममता केंद्र सरकारच्या विकासाच्या प्रत्येक योजनेला नेहमीच विरोध करत आलेल्या आहेत. त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ भलेही साधला जात असेल. पण, पश्चिम बंगालमधील जनतेच्या वाट्याला फारसे काहीही येत नाही, हे नाकारून चालणार नाही. राज्यातील जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठवलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या ४०० तुकड्या ममता यांच्याच सरकारने परत पाठवल्या होत्या.
त्या ममता यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत ‘द केरला स्टोरी’ प्रदर्शित करणे नाकारले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तो तिथे दाखल झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जातीय ध्रुवीकरण केव्हाच झाले आहे. म्हणूनच ममता यांचे सिंहासन अद्यापतरी शाबूत आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीत ते राहील, याची शाश्वती नाही. मुस्लीम समुदायाची एकगठ्ठा मते ज्या पक्षाला मिळतात, त्याला तेथे सत्ता मिळते. हिंदू समुदायाची मते मात्र एकगठ्ठा पडत नाहीत. ती जाती-पातीचे लेबल लावून अन्य पक्षांच्यात विभागली जातात. ज्या दिवशी हिंदू समुदायाची एकगठ्ठा मते कोणा एका पक्षाला पडू लागतील, त्या दिवशी मुस्लीम समुदायाचे लांगूलचालन बंद होईल आणि हिंदूंची मनधरणी करण्यास देशात सुरुवात होईल. ‘द केरला स्टोरी’तून इतके जरी हिंदू समाजाला उमगले, तरी पुरे!
