सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती होणार वाढ? जाणून घ्या सविस्तर

Eighth Pay Commission : केंद्र सरकारने अखेर आठवा वेतन आयोग औपचारिकपणे स्थापन केला आहे. हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेईल आणि सुधारणांची शिफारस करेल. आयोगाच्या शिफारशींचा फायदा १ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होण्याची शक्यता आहे.

आठव्या वेतन आयोगाचे आदेश काय आहेत?

सरकारने आयोगाच्या संदर्भ अटी (ToR) देखील अधिसूचित केल्या आहेत. या अटींनुसार, आयोग हे करेल:

विद्यमान वेतन रचना, सेवा अटी आणि निवृत्ती लाभांचा आढावा घेईल.

देशाची आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि आर्थिक वाढ यावर आधारित नवीन शिफारसी करेल.

वेतन सुधारणा दरम्यान, ते सरकारचा आर्थिक भार आणि कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नातील संतुलन राखण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

महागाई आणि इतर आर्थिक घटकांच्या अनुषंगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार समायोजित करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.

आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?

सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ रोजी लागू करण्यात आला. या संदर्भात, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. जर आयोगाच्या अहवालात किंवा अंमलबजावणीत विलंब झाला तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह वाढीव वेतन मिळू शकते. सरकारने विविध मंत्रालये, विभाग आणि कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत करून आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे.

पगार आणि पेन्शन किती वाढेल?

सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर—म्हणजेच जुन्या आणि नवीन वेतन संरचनांमधील गुणोत्तर. सातव्या वेतन आयोगाचा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वर निश्चित करण्यात आला होता. तज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगात ते २.८ ते ३.० दरम्यान असू शकते. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ शक्य आहे. तथापि, पगार आणि पेन्शनमध्ये प्रत्यक्ष वाढ महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि इतर भत्त्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांवर देखील अवलंबून असेल.

आठव्या वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करणे हे आहे, सरकारी बजेटवर जास्त दबाव न आणता किंवा कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर परिणाम न करता, आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत राहावे. एकूणच, हा निर्णय केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक मोठा दिलासा आणि उत्साहवर्धक बातमी मानला जात आहे, ज्यांना २०२६ पासून त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ दिसू शकते.