पाचोरा : पाचोरा – भडगाव शहरातील शासकीय जागांवरील अतिक्रमित घरे शासनाच्या नोव्हेंबर 2017 च्या शासकीय आदेशाप्रमाणे इमारत मालकांच्या नावावर लावण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहे. या संदर्भात शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या दालनात आमदार किशोर पाटील यांनी भूमिअभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक, पाचोरा मुख्याधिकारी मंगेश देवरे व भडगाव मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांच्यासोबत बैठक घेत वर्षाने वर्षापासून प्रलंबित असलेला या विषयाला गती दिली. यासाठी शासकीय स्तरावर मोजणी फी माफी संदर्भात दोन्ही पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही या विषयात पुढाकार घेत तात्काळ सदरचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्त यांच्याकडे पाठवून सदर मोजणी फी माफी बाबत पाठपुरावा सुरू केला आहे. दरम्यान शासनाने मोजणी फी माफी न दिल्यास संबंधित पालिकांनी सदरची रक्कम भरण्याच्या सूचना आमदार किशोर पाटील यांनी संबंधित पालिकांना केली आहे. त्यामुळे लवकरच अतिक्रमित धारकांना आपल्या स्वप्नातील हक्काचे घरे नावावर होणार असल्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने नागरिकात समाधान निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या आदेशाप्रमाणे सरकारी जागांवरील 1500 स्क्वेअर फुट पर्यंतच्या अतिक्रमित जागा या नावे लागणार असून यासाठी अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना विनामूल्य तर इतर समाज बांधवांना केवळ रेडीरेकनरच्या दहा टक्के रक्कम शासन जमा करावी लागणार आहे.
दरम्यान पाचोरा पालिका हद्दीतील जनता वसाहत नागसेन नगर श्रीकृष्ण नगर, श्रीराम नगर दसरा मैदाना शेजारील भाग,रसूल नगर कुर्बान नगर बाहेर पुरा भागातील काही भागातील सुमारे 3200 घरे तर भडगाव शहरातील शांतीनगर,यशवंत नगर,धडगाव पेठ आदी भागांतील सुमारे 2809 घरे अतिक्रमित जागांवर असल्याची माहिती संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे अतिक्रमण धारकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण संचारले आहे.
पाचोरा आणि भडगाव शहरातील वर्षानुवर्षे अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांची घरे शासन निर्णयानुसार नियमानुकूल करून लवकरच त्यांना आपल्या हक्काच्या घरांचे शासकीय उतारे देण्यासाठी आपण बांधील असून यासाठी कामाला गती दिली आहे. नागरिकांनी देखील मोजणी कामात सहकार्य करावे
– किशोर पाटील,
आमदार- पाचोरा-भडगांव