तरुण भारत लाईव्ह । नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची 233 वी बैठक केंद्रीय श्रम आणि रोजगार, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदलमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली इथे झाली. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी विश्वस्त मंडळाने सदस्यांच्या खात्यावर पीएफ जमा करण्यासाठी 8.15% वार्षिक व्याजदराची शिफारस केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर व्याज दर अधिकृतपणे सरकारी राजपत्रात सूचित केले जाईल, त्यानंतर ईफीएफओ सदस्यांच्या खात्यावर व्याजदर जमा करेल.
वाढ आणि अधिशेष निधी या दोन्हींचा समतोल राखण्यासाठी केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (CBT) ने याची शिफारस केली आहे. 8.15% व्याजाचा शिफारस केलेला दर अधिशेषाचे रक्षण करतो तसेच सभासदांच्या उत्पन्न वाढीची हमी देतो. 8.15% व्याजदर आणि 663.91 कोटींचा अधिशेष गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे.
शिफारशीमध्ये 90,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या वितरणाचा समावेश आहे. सदस्यांच्या खात्यात सुमारे 11 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण मूळ रकमेवर 90,000 कोटी रुपये आहेत जे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 77,424.84 कोटी आणि 9.56 लाख कोटी रुपये होते. वितरित करण्यासाठी शिफारस केलेली रक्कम आजपर्यंत देण्यात आलेली सर्वाधिक रक्कम आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत उत्पन्न आणि मूळ रकमेतील वाढ अनुक्रमे 16% आणि 15% पेक्षा जास्त आहे.
ईपीएफओ गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या सदस्यांना कमीत कमी क्रेडिट जोखमीसह विविध आर्थिक चक्रांमध्ये उच्च उत्पन्न वितरित करण्यात सक्षम आहे. ईपीएफओ गुंतवणुकीच्या क्रेडिट प्रोफाइलचा विचार करता, ईपीएफओचा व्याजदर ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या इतर तुलनात्मक गुंतवणूक मार्गांपेक्षा जास्त आहे. ईपीएफओने गुंतवणुकीबाबत सातत्याने विवेकी आणि संतुलित दृष्टिकोन अवलंबला आहे, सावधगिरी आणि वाढीच्या दृष्टिकोनासह मुद्दलाची सुरक्षा आणि जतन यावर सर्वाधिक भर दिला आहे.
ईपीएफओ ही सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था असून ती इक्विटी आणि भांडवली बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही ग्राहकांना उच्च खात्रीशीर व्याजदर प्रदान करून आपल्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी गुंतवणुकीच्या बाबतीत सदस्यांसाठी एक चांगला पर्याय ठरत आहे.
