आर्वी : शेतीसाठी १२ तास वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सरकारने त्यादृष्टीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत उर्वरित ८० टक्के शेतकऱ्यांना वर्षभर १२ तास वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
राज्य सरकारने २०२५ ते २०२३० या कालावधीत वीज देयक दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन केले असून, त्या दिशेने पाऊले उचलली जात आहे. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना सौरऊर्जेच्या अंतर्गत आणि मोफत वीज देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणासह ७२० कोटींच्या विकास कामांचे ई- लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. आर्वीत सिंचन योजनेचे यापूर्वीच लोकार्पण करायचे होते. ते आज झाले. नळगंगा वैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५५० किमीची एक नदी आपण तयार करतो आहोत. या माध्यमातून विदर्भातील वर्धा, नागपूर, भंडाऱ्यासह वाशीमपर्यंत १० जिल्ह्यांना लाभमिळणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
यांची होती उपस्थिती
यावेळी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खा. अमर काळे, आ. दादाराव केचे, आ. सुमित वानखेडे, आ. समीर कुणावार, आ. राजेश बकाने, माजी खासदार रामदास तडस, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील गफाट, ज्येष्ठ नेते सुधीर दिवे, सरिता गाखरे, प्रशांत सव्वालाखे, नंदू थोरात, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान आदी उपस्थित होते.
